पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे यांच्या बहुप्रतीक्षित आत्मचरित्राच्या कथित गळतीप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने तपासाला गती दिली आहे. पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेले नसताना काही संवेदनशील भाग सार्वजनिक झाल्याच्या दाव्यांमुळे प्रकरण गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने या प्रकरणात पेंगुइन रँडम हाउस इंडिया या प्रकाशन संस्थेच्या प्रतिनिधींशी चौकशी केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाची अनिवार्य परवानगी न घेता पुस्तकातील संवेदनशील मजकूर जाणीवपूर्वक सार्वजनिक करण्यात आला का, हा तपासाचा प्रमुख मुद्दा आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्पेशल सेलने पेंगुइन इंडिया यांना यापूर्वी नोटीस बजावून सुमारे 15 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. हे प्रश्न हस्तलिखिताची सुरक्षा, डिजिटल प्रवेश, अंतर्गत वितरण व्यवस्था आणि मजकूर गळतीच्या शक्यता यांच्याशी संबंधित आहेत.
बुधवारी स्पेशल सेलच्या पथकाने गुरुग्राम येथील पेंगुइन इंडियाच्या संबंधित कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर कंपनीच्या प्रतिनिधींना औपचारिक चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही प्रश्नांची उत्तरे तत्काळ देण्यात आली, तर काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रारंभिक उत्तरांचे विश्लेषण सुरू आहे. आवश्यकतेनुसार प्रकाशन संस्थेच्या व्यवस्थापन स्तरावरील अधिकाऱ्यांसह संपादकीय पथकाशीही पुढील चौकशी केली जाऊ शकते.
वाद वाढल्यानंतर पेंगुइन रँडम हाउस इंडिया यांनी अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले. कंपनीने स्पष्ट केले की जनरल एम एम नरवणे यांचे आत्मचरित्र अद्याप प्रकाशित झालेले नाही. पुस्तकाची कोणतीही छापील प्रत बाजारात आलेली नाही आणि कोणताही डिजिटल आवृत्तीही प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.
कंपनीच्या निवेदनानुसार, त्यांच्या वतीने पुस्तकाची कोणतीही प्रत कोणत्याही माध्यमातून जारी, वितरित किंवा विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. कोणताही मजकूर सार्वजनिक झाला असल्यास तो त्यांच्या अधिकृत प्रकाशन माध्यमातून आलेला नाही, असा कंपनीचा दावा आहे.
तथापि, तपास यंत्रणा या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी सर्व तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक बाबींची छाननी करत आहे.
जनरल एम एम नरवणे यांचा कार्यकाळ भारतीय सेनेसाठी संवेदनशील आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. त्यांच्या कार्यकाळात पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत वास्तविक नियंत्रण रेषेवर गंभीर तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आत्मचरित्रात सैन्य आणि कूटनीतिक घडामोडींविषयी माहिती असण्याची शक्यता लक्षात घेता, माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकांच्या प्रकाशनापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते.
संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी यासाठी घेतली जाते की कोणतीही संवेदनशील माहिती, धोरणात्मक तपशील किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित तथ्य सार्वजनिक होऊ नये. परवानगीशिवाय अशा प्रकारचा मजकूर सार्वजनिक झाल्यास तो गंभीर कायदेशीर गुन्हा ठरू शकतो.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, आत्मचरित्रातील अंश अधिकृत परवानगीशिवाय गळती झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, तो Official Secrets Act अंतर्गत उल्लंघन मानला जाऊ शकतो.
या कायद्याअंतर्गत देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व किंवा लष्करी हितसंबंधांना हानी पोहोचवू शकणारी माहिती अनधिकृतपणे प्रसिद्ध करणे गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांचा तपास केवळ गळतीपुरता मर्यादित नसून संभाव्य सुनियोजित कटाच्या दृष्टीकोनातूनही केला जात आहे.
स्पेशल सेल या कथित अंशांची गळती कोणत्या स्तरावरून आणि कशा प्रकारे झाली याचीही चौकशी करत आहे. ही अंतर्गत सुरक्षेतील त्रुटीमुळे झाली की बाह्य हस्तक्षेपातून मजकूर बाहेर गेला, याची पडताळणी केली जात आहे.
डिजिटल पद्धतीने हस्तलिखिते विविध स्वरूपात आणि क्लाउड-आधारित प्रणालींमध्ये उपलब्ध असू शकतात. त्यामुळे सायबर सुरक्षा आणि प्रवेश नियंत्रणाशी संबंधित बाबींचाही तपासाच्या कक्षेत समावेश आहे. मसुदा हस्तलिखितापर्यंत किती व्यक्तींना प्रवेश होता आणि त्या प्रवेशाचा गैरवापर झाला का, याबाबतही पोलिस तपास करत आहेत.
