दिल्लीमध्ये पोलिसांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष देण्यावर वाद; वकिलांनी उपराज्यपालांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अर्जात म्हटले आहे की, यामुळे निष्पक्ष सुनावणी बाधित होऊ शकते.
New Delhi: दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी नुकताच जारी केलेल्या आदेशामुळे न्यायव्यवस्थेत चर्चा सुरू झाली आहे. या आदेशानुसार, पोलिस तपास अधिकारी गुन्हेगारी खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान पोलिस स्टेशनमधूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर राहून साक्ष देऊ शकतात. या आदेशामुळे वकील आणि न्यायिक तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, यामुळे निष्पक्ष सुनावणी बाधित होऊ शकते.
आदेशानंतर वाढला वाद
उपराज्यपालांच्या आदेशाचा उद्देश हा सुनिश्चित करणे आहे की, पोलिस कर्मचारी पोलिस स्टेशनमधूनच कोर्टात उपस्थित राहून आपली साक्ष नोंदवू शकतील. यामुळे त्यांची सुरक्षा वाढेल आणि कोर्टात वारंवार ये-जा करण्याचा वेळ आणि संसाधने वाचतील. तथापि, वकिलांचे मत आहे की, या व्यवस्थेमुळे सरकार पक्षाला (अभियोजन) अयोग्य लाभ मिळू शकतो आणि साक्षीदारांना आधीपासून तयार केले जाऊ शकते.
दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान
कपिल मदन यांनी या आदेशाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, हे निर्देश निष्पक्ष सुनावणीच्या तत्त्वांचे आणि अधिकारांच्या विभाजनाच्या नियमांचे उल्लंघन करतात. अर्जदाराने कोर्टाला विनंती केली आहे की, हे निर्देश रद्द केले जावे आणि न्याय प्रक्रियेत पारंपरिक पद्धतीने साक्ष देण्याला प्राधान्य देण्यात यावे.
वकिलांची चिंता
या अर्जाद्वारे वकील गुरमुख सिंग अरोरा आणि आयुषी बिश्त यांनी कोर्टात सांगितले की, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष देण्याची परवानगी दिल्याने साक्षीदारांना आधीपासून निर्देशित केले जाऊ शकते. यामुळे न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता बाधित होते. त्यांचे म्हणणे आहे की, पोलिसांना पोलिस स्टेशनमधून साक्ष देण्याची परवानगी दिल्याने सरकार पक्षाला (अभियोजन) पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते.
अदालतींमध्ये विरोध
उपराज्यपालांचा आदेश जारी झाल्यानंतर न्यायिक न्यायालयांमध्ये याला विरोध सुरू झाला आहे. काही न्यायालयांमध्ये वकील आणि कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे, तर काही ठिकाणी घोषणाबाजी आणि निदर्शने होत आहेत. न्यायिक तज्ञ आणि वकील याला न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध मानत आहेत.
सुनावणीची शक्यता
अशी अपेक्षा आहे की, या आठवड्यातच दिल्ली उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होईल. न्यायालय या प्रकरणात उपराज्यपालांच्या आदेशाची कायदेशीरता आणि निष्पक्ष सुनावणीवर होणारा परिणाम याचे मूल्यांकन करेल. सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्ष आपापली बाजू मांडतील आणि न्यायालय निर्णय घेईल की, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष देण्याची परवानगी चालू ठेवली जाऊ शकते की नाही.
काय आहे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग
कोविड-19 महामारीच्या काळात न्यायव्यवस्थेने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा अवलंब केला होता. त्यामुळे न्यायालयांमधील कामाचा ताण कमी झाला आणि साक्षीदार व वकिलांच्या वेळेची बचत झाली. तथापि, या तंत्रज्ञानाच्या सतत वापरामुळे काही तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, यामुळे न्यायप्रक्रियेतील पारंपरिक पद्धतीची गंभीरता कमी होऊ शकते.
