दिल्लीमध्ये रस्ते अपघात आणि गुन्हेगारी घटनांमधील पीडितांना आता अधिक जलद गतीने मदत मिळू शकेल. नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी एका नवीन प्रणालीला मंजुरी दिली आहे, ज्या अंतर्गत आता दिल्लीतील सर्व पोलीस स्टेशन थेट जवळच्या रुग्णालयांशी जोडले जातील. या निर्णयाचा उद्देश, आणीबाणीच्या परिस्थितीत वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान होणारा विलंब कमी करणे आहे.
अपघात आणि गुन्ह्यांच्या स्थितीत प्रतिसाद वेळ कमी होईल
नवीन प्रणालीनुसार, राजधानीतील पोलीस स्टेशनची जोडणी अशा रुग्णालयांशी केली जाईल, जिथे मेडिको-लीगल केस (MLC) आणि पोस्टमार्टम (PME) सारख्या प्रक्रिया जलद आणि चांगल्या प्रकारे पूर्ण करता येतील. यामुळे रस्ते अपघात, लैंगिक गुन्हे आणि इतर गंभीर प्रकरणांतील पीडितांना त्वरित उपचार आणि न्यायिक मदत मिळू शकेल.
प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, पोलीस स्टेशन आणि रुग्णालयांमध्ये नेटवर्किंग सुनियोजित आणि व्यवस्थित पद्धतीने तयार केले जात आहे, जेणेकरून कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिसाद वेळ कमी होईल आणि कारवाई अधिक प्रभावी होईल.
तीन नवीन कायद्यांअंतर्गत सुधारणा होत आहे
ही संपूर्ण योजना नुकत्याच लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNSS) 2023 च्या कलम 194(3) अंतर्गत तयार करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलीस, गृह विभाग आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग (GNCTD) यांनी एकत्रितपणे या प्रणालीवर काम केले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी पोलीस स्टेशनसाठी निश्चित केलेल्या रुग्णालयांची यादी आरोग्य विभागाकडे सादर केली होती, त्यानंतर तज्ञांच्या समितीने शिफारस केली की, पोलीस स्टेशन आणि रुग्णालयांमध्ये थेट संपर्क असणे आवश्यक आहे. यामुळे उपचारास विलंब होणार नाही आणि MLC आणि पोस्टमार्टमसारख्या कायदेशीर प्रक्रियाही वेळेवर पूर्ण होतील.
गृह विभागाने या प्रस्तावाची व्यवहार्यता आणि परिणामांचे मूल्यांकन केले आणि कायदे विभागाने कायदेशीर पुनरावलोकनानंतर आवश्यक सुधारणा सुचवल्या. आता ते अधिकृतपणे लागू केले जात आहे.
दिल्ली बनेल हेल्थ-जस्टिस मॉडेल
हा निर्णय राजधानीला अशा मॉडेलकडे घेऊन जात आहे, जिथे आरोग्य आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांचा संपर्क पीडितांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी मदत करेल. हा निर्णय पोलीस आणि वैद्यकीय प्रणालीमधील समन्वय अधिक मजबूत करेल आणि न्याय प्रक्रियेस अधिक गती देईल.
