दिल्ली विद्यापीठ नॉर्थ कॅम्पसमध्ये UGC Equity Regulations 2026 अंमलबजावणीसाठी विद्यार्थी आंदोलन

दिल्ली विद्यापीठाच्या नॉर्थ कॅम्पसमध्ये UGC Equity Regulations 2026 तातडीने अंमलात आणण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी आंदोलन झाले. शेकडो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून ‘इक्विटी मार्च’ काढत या नियमांवर लागू असलेल्या न्यायालयीन स्थगितीविरोधात निषेध नोंदवला.

विद्यार्थ्यांनी UGC Equity Regulations 2026 हे केवळ प्रक्रियात्मक नियम नसून उच्च शिक्षणातील समानता, सुरक्षितता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचा पाया असल्याचे स्पष्ट केले. संपूर्ण नॉर्थ कॅम्पसमध्ये घोषणाबाजी आणि निदर्शने झाली.

या आंदोलनाचे नेतृत्व ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA)सह विविध विद्यार्थी संघटनांनी केले. मार्चदरम्यान विद्यार्थ्यांनी समानता, न्याय आणि भेदभावविरोधी संदेश असलेल्या तक्त्या हातात घेतल्या होत्या. नियम लागू होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला.

UGC Equity Regulations 2026 वर अलीकडेच लागू झालेल्या न्यायालयीन स्थगितीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे निदर्शनास आले. विद्यार्थ्यांच्या मते, हे नियम उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी महत्त्वाचे होते. स्थगितीमुळे दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होईल, असा दावा आंदोलकांनी केला.

प्रदर्शनात सहभागी विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. नियम अंमलात न आल्यास विद्यापीठ परिसरात असुरक्षिततेची भावना वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थी संघटनांच्या मते, UGC Equity Regulations 2026 अंतर्गत तक्रार निवारण, देखरेख आणि कारवाईसाठी स्पष्ट यंत्रणा प्रस्तावित आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाची उत्तरदायित्व निश्चित होईल, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

प्रदर्शनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी या नियमांची अंमलबजावणी ‘रोहित अ‍ॅक्ट’च्या भावनेनुसार करण्याची मागणी केली. प्रस्तावित रोहित वेमुला अध behavioralinियमाचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांतील जातीय आणि ओळखाधारित भेदभाव रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा तयार करणे हा आहे, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

रोहित वेमुला यांच्या स्मरणार्थ सुरू असलेल्या संघर्षाचा उल्लेख करत विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, 2016 मध्ये हैदराबाद विद्यापीठातील या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर देशभरात भेदभावाविरोधात चर्चा आणि आंदोलने झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर UGC Equity Regulations 2026 तयार झाले, असा दावा त्यांनी केला.

विद्यार्थ्यांच्या मते, हे नियम अनेक वर्षांच्या आंदोलन, निदर्शन आणि चर्चांचा परिणाम आहेत. मात्र, या नियमांवर स्थगिती आणून पुन्हा असमान व्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

इक्विटी मार्चनंतर झालेल्या सभेत विविध विद्यार्थी नेत्यांनी भाषणे केली. जेएनयू विद्यार्थी संघाचे माजी अध्यक्ष नितीश यांनी सांगितले की, दीर्घकाळच्या संघर्षानंतरच यूजीसीला उत्तरदायित्व निश्चित करणारे नियम तयार करावे लागले. या नियमांवरील स्थगितीमुळे संस्थात्मक पातळीवर अजूनही जातीय भेदभाव अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट होते, असे त्यांनी म्हटले.