देवरिया येथील गँगस्टर न्यायालयाने आयपेक्षा अधिक मालमत्ता मिळवल्याच्या प्रकरणात हृदयानंद यादव याच्या विरोधात निर्णय देत 2 कोटी 10 लाख 67 हजार रुपयांहून अधिक किमतीची चल आणि अचल मालमत्ता राज्य सरकारच्या नावे जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने ही मालमत्ता बेकायदेशीर उत्पन्नातून मिळवण्यात आल्याचे मान्य केले.
देवरिया येथील गँगस्टर न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आढळून आले की हृदयानंद यादव याने मिळवलेली मालमत्ता त्याच्या घोषित आणि वैध उत्पन्नाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ यांच्या न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुराव्यांची तपासणी करून 2 कोटी 10 लाख 67 हजार रुपयांच्या मालमत्तेची राज्य सरकारच्या नावे जप्ती करण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाने यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेला मालमत्ता जप्तीचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचेही नमूद केले. तसेच आरोपीच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेल्या हरकती आणि याचिका फेटाळून लावल्या.
अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, हृदयानंद यादव याने कथितपणे गुन्हेगारी कारवायांमधून मिळालेल्या पैशांचा वापर करून पत्नी, आई आणि भावाच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली होती. तपासात सलेमपूर क्षेत्रातील पिपरा मोहन भागात अनेक अचल मालमत्ता नातेवाईकांच्या नावावर नोंद असल्याचे समोर आले.
याशिवाय दोन ट्रक आणि इतर वाहनेही कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आली होती. या मालमत्तांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण आणि लाभ आरोपीकडेच असल्याचा दावा अभियोजन पक्षाने केला होता. न्यायालयाने या बाबींची नोंद घेत निर्णय दिला.
सुनावणीदरम्यान हृदयानंद यादव याचे घोषित मासिक उत्पन्न सुमारे सात हजार रुपये असल्याची बाब समोर आली. इतक्या मर्यादित उत्पन्नाच्या आधारावर कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता मिळवणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सादर करण्यात आलेले पुरावे मालमत्ता वैध उत्पन्न स्रोतांमधून मिळवलेली नसल्याचे दर्शवतात, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याआधारे जप्तीची कारवाई योग्य ठरवत राज्य सरकारच्या बाजूने आदेश देण्यात आला.
अभियोजन पक्षाने न्यायालयाला सांगितले की हृदयानंद यादव हा जिल्ह्यातील हिस्ट्रीशीटर असून त्याच्याविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये 10 गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत. त्याला कथितपणे तार बाबू गँगचा प्रमुख असल्याचेही सांगण्यात आले.
पोलीस नोंदींनुसार त्याच्याविरुद्ध नोंद असलेल्या प्रकरणांमुळे परिसरात दीर्घकाळ भीती आणि दहशतीचे वातावरण होते. तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांच्या शिफारसीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2021 मध्ये गँगस्टर न्यायालयात मालमत्ता जप्तीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आता न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित चल आणि अचल मालमत्ता राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली जाणार आहे.
