देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची घोषणा होताच, सोमवार मध्यरात्रीपासून या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मतदार याद्या गोठवण्यात आल्या आहेत.
देशव्यापी SIR: भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (Special Intensive Revision – SIR 2.0) दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. आयोगाच्या मते, ही प्रक्रिया ७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाईल आणि त्या दिवशी नवीन मतदार यादी जारी केली जाईल.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सोमवार मध्यरात्रीपासून या सर्व राज्यांच्या मतदार याद्या "गोठवण्यात" आल्या आहेत. म्हणजेच, आतापासून कोणत्याही सुधारणेला, वगळण्याला किंवा जोडण्या-वजा करण्याला पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या नियमांनुसारच परवानगी दिली जाईल.
SIR 2.0 काय आहे आणि ते का महत्त्वाचे आहे?
SIR 2.0 चा उद्देश देशभरातील मतदार याद्या अद्ययावत, पारदर्शक आणि दोषरहित करणे हा आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत प्रत्येक राज्यात मागील सखोल पुनरीक्षण (२००२-२००४ दरम्यान) आधार मानून मतदारांच्या नावांची पडताळणी केली जाईल. जुन्या नोंदींशी तुलना करून, कोणत्याही व्यक्तीचे नाव चुकीच्या पद्धतीने दुप्पट झाले नाही किंवा वगळले गेले नाही याची खात्री केली जाईल.
ECI चे म्हणणे आहे की, मतदार यादी ही निवडणुकीतील पारदर्शकतेचा कणा आहे. जर यादी अचूक नसेल, तर लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे यावेळी आयोगाने प्रत्येक स्तरावरील तपासणी अधिक मजबूत केली आहे.
गोठवलेल्या याद्या आणि BLO ची भूमिका
गोठवल्यानंतर, आता या राज्यांमधील सर्व मतदारांना बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) विशेष "गणना प्रपत्र" (Enumeration Form) प्रदान करतील. या प्रपत्रांमध्ये मतदाराचे नाव, पत्ता आणि इतर आवश्यक तपशील आधीच भरलेले असतील. मतदाराला हे तपासावे लागेल की त्यांचे नाव किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव जुन्या SIR (२००२-२००४ च्या यादीत) होते की नाही.
जर नाव आधीच अस्तित्वात असेल, तर अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. जर नाव नवीन असेल, तर ओळख आणि पात्रता सिद्ध करण्यासाठी १२ निर्धारित कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सादर करावे लागेल. BLO प्रत्येक मतदाराच्या घरी जास्तीत जास्त तीन वेळा भेट देईल. जर एखादी व्यक्ती उपलब्ध नसेल, तर BLO पुन्हा जाऊन पडताळणी करेल. याव्यतिरिक्त, BLO हे देखील तपासेल की मतदाराचे नाव इतर कोणत्याही मतदारसंघात तर नाही ना.
आधार कार्डवरील स्थिती स्पष्ट
आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आधार कार्डचा १२ स्वीकृत कागदपत्रांच्या यादीत समावेश केला आहे. तथापि, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आधार केवळ ओळखपत्र आहे, ते निवास, नागरिकत्व किंवा जन्मतारखेचा पुरावा नाही. आधार अधिनियमाच्या कलम ९ अंतर्गत आधारला नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे की हे केवळ ओळखीचे साधन आहे आणि याचा उपयोग ई-स्वाक्षरी व प्रमाणीकरणासाठी केला जाऊ शकतो.
पत्रकारांनी विचारले की, भाजप-शासित आसाममध्ये ही प्रक्रिया का लागू केली नाही, तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, राज्यात नागरिकत्व पडताळणीशी संबंधित एक वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आहे. त्यामुळे आसाममध्ये SIR 2.0 साठी वेगळी तारीख आणि आदेश नंतर जारी केला जाईल.
कोण कोण करू शकते नोंदणी
मतदार इच्छित असल्यास ऑनलाइन अर्ज देखील भरू शकतात. जर कोणाचे नाव किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव २००३ च्या यादीत नसेल, तर निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) १२ कागदपत्रांच्या आधारावर पात्रता निश्चित करेल. अंतिम यादी जारी झाल्यानंतरही कोणताही मतदार किंवा रहिवासी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो. असमाधान झाल्यास, १५ दिवसांच्या आत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (CEO) दुसरे अपील दाखल केले जाऊ शकते.
- संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार,
- प्रत्येक भारतीय नागरिक,
- ज्याचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे,
- जो संबंधित मतदारसंघाचा कायमचा रहिवासी आहे,
- आणि जो कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणात अपात्र घोषित झाला नाही,
तो मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी पात्र आहे. आयोगाने हे देखील निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही मतदान केंद्रावर १,२०० पेक्षा जास्त मतदार नसावेत. गर्दी टाळण्यासाठी, उंच इमारती, गेटेड वसाहती आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये नवीन मतदान केंद्रे स्थापन केली जातील.
