पश्चिम बंगालमध्ये प्रवर्तन निदेशालयाच्या (ED) कारवाईवरून राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर तपासात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे. हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून एजन्सीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
प्रवर्तन निदेशालयाच्या याचिकेनुसार, कोलकात्यातील राजकीय सल्लागार संस्था I-PAC च्या कार्यालयात आणि संस्थेचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी सुरू असलेल्या झडतीदरम्यान अडथळे निर्माण करण्यात आले. एजन्सीचा दावा आहे की झडतीदरम्यान उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद होती आणि एजन्सीला आपले काम प्रभावीपणे करता आले नाही.
याचिकेत प्रवर्तन निदेशालयाने पश्चिम बंगालचे पोलिस महासंचालक राजीव कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील प्रशासनिक पातळीवरील भूमिका आणि तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
भारतीय जनता पक्षाचा आरोप आहे की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः संबंधित ठिकाणी उपस्थित राहिल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली. पक्षाच्या मते, I-PAC चे कार्यालय ना तृणमूल काँग्रेसचे अधिकृत कार्यालय आहे ना कोणत्याही निवडून आलेल्या प्रतिनिधीचे निवासस्थान, तरीही मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती तपास प्रक्रियेवर परिणाम करणारी होती.
नवी दिल्लीमध्ये माध्यमांशी बोलताना भाजपचे वरिष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की पश्चिम बंगालमधील पोलिस व्यवस्था सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभावाखाली काम करत आहे आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था संविधानाच्या चौकटीत न राहता राजकीय हितसंबंधांनुसार चालवली जात आहे.
रविशंकर प्रसाद यांनी आणखी आरोप करताना सांगितले की पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांच्या ताफ्यावर पोलिसांच्या उपस्थितीत हल्ला झाला. या घटनेनंतर तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र पोलिसांनी कोणताही गुन्हा नोंदवला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
या सर्व आरोपांना पश्चिम बंगाल सरकारने नकार दिला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हरकती दाखल करण्यात आल्या असून, I-PAC कार्यालयावरील ED च्या कारवाईसंदर्भातील कोणताही आदेश देण्यापूर्वी राज्य सरकारची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
