भारताचा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार लक्षणीय बदलाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. सुरुवातीच्या वेगवान वाढीनंतर अनेक स्टार्टअप कंपन्यांची कामगिरी मंदावली असून, TVS, Bajaj आणि Hero यांसारख्या स्थापित ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी विश्वासार्ह उत्पादने आणि मजबूत सेवा नेटवर्कच्या जोरावर बाजारातील पकड वाढवली आहे.
एंटीक स्टॉक ब्रोकिंगच्या अलीकडील अहवालानुसार, 2021 ते 2025 या कालावधीत वेगवान प्रयोग आणि आक्रमक विस्तारानंतर हा सेक्टर आता नव्या टप्प्यात पोहोचला आहे. या टप्प्यात टिकाऊ व्यवसाय मॉडेल, उत्पादनांची गुणवत्ता आणि आफ्टर-सेल्स सेवा हे घटक अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत.
सुरुवातीच्या काळात इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि मोटरसायकल्सबाबत दिसलेला उत्साह आता परिपक्वतेकडे वाटचाल करत आहे. ग्राहक आता केवळ नवीन फीचर्स किंवा आकर्षक किंमत यांवर भर न देता गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि विक्रीनंतरच्या सेवेचे मूल्यमापन करत आहेत.
एंटीक स्टॉक ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रिक दोनचाकी बाजाराचा प्रवास तीन टप्प्यांत विभागला जातो. पहिला टप्पा 2021-22 दरम्यानचा असून, या काळात बाजार प्रायोगिक स्वरूपात होता. अनेक स्टार्टअप्सनी नवीन मॉडेल्स सादर केली, तंत्रज्ञानातील नवकल्पना आणल्या आणि ग्राहकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरा टप्पा 2023-24 दरम्यानचा असून, तो जलद वाढीचा कालावधी मानला जातो. या काळात सरकारच्या FAME-2 अनुदान योजना, किंमतीतील घट आणि वाढती इंधनखर्च यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने अधिक आकर्षक ठरली. याच काळात इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली.
तिसरा आणि सध्याचा टप्पा 2025 चा असून, या काळात बाजाराचे स्वरूप बदलताना दिसते. वेगवान विक्रीपेक्षा टिकाऊ व्यवसाय आणि नफ्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. परिणामी, बाजारातील नेतृत्व हळूहळू स्थापित आणि विश्वासार्ह कंपन्यांकडे झुकत आहे.
वाहन पोर्टल ‘वाहन’च्या आकडेवारीनुसार, 2021 ते 2025 या कालावधीत भारतात सुमारे 12 ते 13 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्सची विक्री झाली. 2024 पासून बाजाराने वेग पकडला, मात्र 2025 मध्ये अनेक स्टार्टअप कंपन्यांच्या विक्रीत मंदी स्पष्टपणे दिसून आली.
याउलट, TVS, Bajaj आणि Hero यांसारख्या स्थापित कंपन्यांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली. मजबूत डीलर नेटवर्क, विश्वासार्ह ब्रँड प्रतिमा आणि व्यापक सेवा सुविधा यांच्या आधारे या कंपन्यांनी ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवला.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्सचा वापर आता केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पूर्वी प्रीमियम आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपात पाहिले जाणारे हे वाहनप्रकार आता दैनंदिन वापरासाठी स्वीकारले जात आहेत. विशेषतः इलेक्ट्रिक स्कूटरचा वापर कार्यालयीन प्रवास, खरेदी आणि अल्प अंतराच्या प्रवासासाठी वाढत आहे.
कमी चालू खर्च, सरकारी प्रोत्साहन आणि सुधारित बॅटरी तंत्रज्ञानामुळे ही वाहने अधिक व्यावहारिक ठरत आहेत. मात्र 2024-25 दरम्यान काही कंपन्यांच्या मॉडेल्समध्ये तांत्रिक बिघाड आणि सेवा-संबंधित तक्रारी समोर आल्या. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या विश्वासावर झाला आणि काही ग्राहकांनी ब्रँड बदलण्याचा निर्णय घेतला.
स्टार्टअप कंपन्यांनी सुरुवातीला आक्रमक धोरण स्वीकारले होते. जलद लाँच, मोठी आश्वासने आणि आकर्षक किंमतींमुळे त्यांना प्रारंभीची आघाडी मिळाली. मात्र बाजाराचा विस्तार होत असताना आव्हानेही वाढली.
भांडवली मर्यादा, अपुरा सेवा नेटवर्क आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेशी संबंधित अडचणी अनेक स्टार्टअप्ससाठी गंभीर ठरल्या. त्याउलट, स्थापित कंपन्यांकडे आधीपासूनच मजबूत पायाभूत सुविधा, पुरवठा साखळी आणि ग्राहकांचा विश्वास असल्याने त्यांना स्पर्धेत आघाडी घेता आली.
अहवालानुसार, 2024 मध्ये बाजारात आघाडीवर असलेली Ola Electric 2025 मध्ये घसरून चौथ्या क्रमांकावर आली. याउलट, TVS Motor ने सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर 2025 मध्ये सुमारे 3 लाख युनिट्सची विक्री नोंदवली आणि पहिला क्रमांक मिळवला.
Bajaj Auto नेही इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये मजबूत पुनरागमन करत दुसरा क्रमांक पटकावला. विश्वासार्ह उत्पादने आणि व्यापक सेवा नेटवर्क यांवर लक्ष केंद्रित करणे ही कंपनीची स्पष्ट रणनीती असल्याचे दिसते.
Ather Energy ने प्रीमियम सेगमेंटमध्ये आपली उपस्थिती कायम ठेवली आणि 2025 मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. Hero MotoCorp ने तुलनेने उशिरा पण नियोजनबद्ध पद्धतीने इलेक्ट्रिक बाजारात प्रवेश केला आणि 2024 नंतर विक्रीत वेगाने वाढ नोंदवली.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर आता केवळ अनुदानांवर अवलंबून राहणाऱ्या टप्प्यापलीकडे जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या वाढीत सरकारी मदतीची महत्त्वाची भूमिका होती, मात्र आता ग्राहक अधिक सजग झाले आहेत.
अहवालानुसार, पुढील काळात मजबूत बॅलन्स शीट, विश्वासार्ह सेवा नेटवर्क आणि विस्तृत वितरण प्रणाली असलेल्या कंपन्याच या क्षेत्रात टिकू शकतील. केवळ कमी किंमत किंवा अनुदानांच्या आधारावर दीर्घकालीन स्पर्धा शक्य नाही.
