पटना शहरातील बिहार राज्य आवास बोर्डाच्या मालमत्तांवरील अवैध ताब्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. राजधानीतील विविध भागांमध्ये 750 हून अधिक फ्लॅट्सवर अवैध ताबा असल्याचे उघडकीस आले असून या पार्श्वभूमीवर बिहार राज्य आवास बोर्डाने कडक भूमिका घेत अंतिम इशारा जारी केला आहे.
आवास बोर्ड अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ज्या फ्लॅट्सवर ताबा आहे त्यामध्ये अनेक प्रकरणांमध्ये वाटप रद्द झालेल्या व्यक्ती राहात आहेत, तर काही फ्लॅट्स कधीच वाटप करण्यात आले नव्हते. तरीही अनेक वर्षांपासून हे फ्लॅट्स वापरात असून त्यामुळे बोर्डाला मोठ्या प्रमाणात महसूल तोटा सहन करावा लागत आहे.
तपासात असेही आढळून आले आहे की अनेक निवासी संकुलांमध्ये फ्लॅट्स भाड्याने देण्यात आले आहेत, जे नियमांचे थेट उल्लंघन आहे. काही ठिकाणी अवैध ताबाधारकांनी फ्लॅट्समध्ये संरचनात्मक बदल केल्याचेही समोर आले असून त्यामुळे इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आवास बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की निश्चित कालमर्यादेत फ्लॅट्स रिकामे न करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या कारवाईमध्ये वीज-पाणी कनेक्शन तोडणे, प्राथमिकी दाखल करणे आणि पोलिसांच्या मदतीने ताबा मुक्त करणे यांचा समावेश असेल.
बोर्डाने सांगितले आहे की अवैध ताब्यांमुळे प्रत्यक्ष गरजू लाभार्थ्यांना घरे मिळू शकत नाहीत. आवास बोर्डाच्या योजना मध्यम व निम्न उत्पन्न गटातील लोकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आहेत, मात्र अवैध ताब्यांमुळे या उद्दिष्टावर परिणाम होत आहे.
पटना येथील कंकरबाग, राजेंद्र नगर, लोहारिया नगर, बेली रोड आणि इतर भागांमधील आवास बोर्डाच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये अवैध ताब्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सर्व संबंधित संकुलांची यादी तयार करून कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आवास बोर्ड अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही अंतिम संधी असून इशाऱ्यानंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. सर्व अवैध ताबे हटवून फ्लॅट्स वैध वाटपधारकांकडे सुपूर्द करण्याचे बोर्डाचे उद्दिष्ट आहे.
निश्चित कालावधीत फ्लॅट्स रिकामे न केल्यास येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर बेदखली मोहीम राबवली जाऊ शकते.
