1 एप्रिल 2026 पासून अनेक महत्त्वाचे वित्तीय आणि करसंबंधी नियम लागू होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम वैयक्तिक आर्थिक व्यवहारांवर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर होणार आहे. काही बाबींमध्ये सवलत देण्यात आली असून काही ठिकाणी पॅन आणि कर नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.
पॅन कार्डसंबंधी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या तरतुदीनुसार, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये आर्थिक वर्षभरात 10 लाख रुपयांपर्यंत रोख रक्कम जमा किंवा काढण्यासाठी पॅन देणे अनिवार्य राहणार नाही. 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कार किंवा दुचाकी खरेदीसाठी पॅनची आवश्यकता राहणार नाही. 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्ता व्यवहारासाठी पॅन देणे आवश्यक राहणार नाही. तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा कोणत्याही कार्यक्रमासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर पॅन देणे बंधनकारक राहणार नाही.
आयकर विवरणपत्र (ITR) सादरीकरणाच्या मुदतीतही बदल करण्यात आला आहे. ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या व्यवसाय किंवा व्यावसायिकांना 31 जुलैऐवजी 31 ऑगस्टपर्यंत ITR दाखल करण्याची परवानगी असेल. वेतनभोगी करदाते तसेच ITR-1 आणि ITR-2 सादर करणाऱ्यांसाठी अंतिम मुदत 31 जुलैच राहील.
1 एप्रिलपासून कोणतीही विमा पॉलिसी खरेदी करताना पॅन देणे अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही अट केवळ मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांपुरती मर्यादित होती. तसेच मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) कडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवरील व्याजावर कर आकारला जाणार नाही.
शैक्षणिक आणि वसतिगृह भत्त्यावर मिळणाऱ्या करसवलतीत वाढ करण्यात आली आहे. शिक्षण भत्त्यावरील सवलत 100 रुपयांवरून 3,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. वसतिगृह भत्त्यावरील सवलत 300 रुपयांवरून 9,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली असून हा लाभ एका मुलासाठी लागू असेल. हा लाभ कमाल दोन मुलांपर्यंत मर्यादित असेल.
भांडवली बाजारातील व्यवहारांवर लागू असलेल्या सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (SST) दरांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. फ्युचर्स व्यवहारांवरील SST दर 0.02 टक्क्यांवरून 0.05 टक्के करण्यात आला आहे. ऑप्शन प्रीमियमवरील SST 0.10 टक्क्यांवरून 0.15 टक्के करण्यात आला आहे. ऑप्शन एक्सरसाइजवर 0.15 टक्के SST लागू होईल.
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे नियम पॅन, आयकर विवरणपत्र, विमा खरेदी आणि भांडवली बाजार व्यवहारांशी संबंधित प्रक्रियांवर परिणाम करतील. संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.
