जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या G20 शिखर परिषदेत, सर्व राष्ट्रांनी स्पष्ट संदेश दिला की कोणत्याही देशाद्वारे धमक्या, बळाचा वापर किंवा सत्तेचा गैरवापर स्वीकारला जाणार नाही. अमेरिकेने हवामानविषयक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला होता, तर ट्रम्प यांची अनुपस्थितीही चर्चेचा विषय बनली होती.
G20 शिखर परिषद: दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या 20व्या G20 शिखर परिषदेत, जगाला एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला होता: धमक्या किंवा सत्तेचा गैरवापर आता सहन केला जाणार नाही. जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या या शिखर परिषदेत, सर्व सदस्य देश एकत्र आले आणि एक संयुक्त घोषणापत्र जारी केले, ज्यामध्ये कोणत्याही देशाला बळाचा वापर करण्याची धमकी देण्यापासून दूर राहण्याचे, दहशतवादाचा तीव्र निषेध करण्याचे आणि हवामान बदल व भेदभावाला सामोरे जाण्याचे आवाहन समाविष्ट आहे. युनायटेड स्टेट्सने हवामान बदल यासह काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला होता, परंतु तरीही, घोषणापत्राला मंजुरी देण्यात आली होती.
संयुक्त घोषणापत्रात बळाच्या वापराबाबत मजबूत भूमिका
जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या G20 शिखर परिषदेत, सर्व राष्ट्रांनी ठामपणे सांगितले की कोणतेही राष्ट्र बळाच्या गैरवापराने दुसऱ्या देशाला धमकावू शकत नाही. हा संदेश संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत समाविष्ट असलेल्या तत्त्वांशी संबंधित आहे, ज्यानुसार कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला नुकसान पोहोचवण्याची किंवा त्याची राजकीय स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची धमकी देऊ नये. हे विधान रशिया, इस्रायल आणि म्यानमारसाठी संकेत म्हणून पाहिले जात आहे, जिथे अलीकडे लष्करी तणाव आणि राजकीय संघर्ष दिसून आले आहेत.
घोषणापत्रावर अमेरिकेकडून नाराजी व्यक्त
युनायटेड स्टेट्स पुढील वर्षी G20 शिखर परिषदेचे आयोजन करेल, परंतु ते दक्षिण आफ्रिकेने जारी केलेल्या घोषणापत्रावर असंतुष्ट दिसले. वॉशिंग्टनने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की दक्षिण आफ्रिकेने G20 अध्यक्षपद योग्यरित्या हस्तांतरित केले नाही. अमेरिकेचा मुख्य आक्षेप हवामान बदलाशी संबंधित मुद्द्यांवर होता. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या ॲना केली यांच्या मते, अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी अमेरिकेच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून हवामान संकट आणि इतर जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी घोषणापत्र जारी केले होते.
ट्रम्प यांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चेला धार
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या G20 शिखर परिषदेत भाग घेतला नव्हता, ज्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. तथापि, G20 देशांनी स्पष्टपणे सांगितले की G20 कोणत्याही एका देशावर अवलंबून नाही आणि एका सदस्याच्या अनुपस्थितीमुळे शिखर परिषद थांबवता येणार नाही. राष्ट्रांनी ठामपणे सांगितले की हे व्यासपीठ सर्व 21 सदस्यांसाठी आहे आणि शिखर परिषद त्यांच्या सामूहिक सहभागातूनच पुढे जाते.
