कुवैत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या कथित ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर खाडी सहकार्य परिषद (GCC) ने या घटनेचा तीव्र निषेध केला असून तिला “भ्याड कृती” असे संबोधले आहे. परिषदेनुसार अशा घटना प्रदेशातील स्थैर्य, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी गंभीर धोका निर्माण करतात.
खाडी सहकार्य परिषदेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कुवैत, सौदी अरेबिया, कतार, बहरेन, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी एकत्रितपणे इराणच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
अहवालांनुसार, कुवैत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हल्ल्यात ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला. या हल्ल्यात विमानतळाच्या टर्मिनलचे नुकसान झाले असून अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत.
या घटनेत एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली असून 60 हून अधिक जण जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव विमानसेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम झाला.
कुवैत प्रशासनाने हल्ल्याचा व्हिडिओ जारी करत हल्ल्याचे उद्दिष्ट नागरी आणि सामरिक पायाभूत सुविधांना नुकसान पोहोचवणे असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत इराणकडून परस्परविरोधी दावे समोर आले आहेत.
कुवैतने या घटनेला गंभीर सुरक्षा उल्लंघन म्हटले असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे तातडीच्या कारवाईचे आवाहन केले आहे.
इराणने कठोर इशारा देत म्हटले आहे की, कोणत्याही खाडी देशाची भूमी त्याच्या विरोधातील लष्करी कारवाईसाठी वापरली गेल्यास ते प्रत्युत्तरात्मक हल्ला करेल.
इराणने आपल्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. तेहरानने खाडी देशांवर पाश्चिमात्य देश आणि इस्रायलला लष्करी सहकार्य देत असल्याचा आरोप केला असून त्यामुळे प्रादेशिक तणाव वाढत असल्याचे म्हटले आहे.
या विधानानंतर खाडी देश आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक तणाव अधिक वाढला आहे.
खाडी सहकार्य परिषदेने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात इराणवर आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिषदेच्या महासचिवांनी म्हटले की, अशा प्रकारचे हल्ले प्रदेशातील शांततेच्या प्रयत्नांना कमकुवत करतात.
खाडी देश सातत्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे इराणवर दबाव आणण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून अशा हल्ल्यांना आळा घालता येईल.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणविरुद्ध कोणत्याही लष्करी कारवाईचा निर्णय पूर्णपणे त्यांचा स्वतःचा होता. त्यांच्यावर कोणाचाही प्रभाव नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले.
ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी त्यांच्यावर कोणताही दबाव टाकला नव्हता. पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले.
या प्रादेशिक संकटादरम्यान इस्रायल आणि लेबनान यांच्यातील तणावही वाढत आहे.
लेबनानस्थित सशस्त्र संघटना हिजबुल्लाहने अनेक हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा केला असून इस्रायलने प्रत्युत्तरात्मक लष्करी कारवाया तीव्र केल्या आहेत.
अहवालांनुसार, दक्षिण लेबनानमधील सुरक्षा परिस्थिती अधिक गंभीर होत असून अनेक भागांतील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि लेबनान यांच्यात तात्पुरता युद्धविराम लागू करण्यास सहमती झाली आहे. या करारानंतर जागतिक तेल बाजारात किरकोळ घसरण नोंदवली गेली.
तणाव कमी झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अधिक स्थिरता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कोणत्याही मोठ्या लष्करी संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
अहवालांनुसार, ट्रम्प यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले आहे की, इराणशी संबंधित हल्ल्यांमध्ये एखाद्या अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू झाल्यास ते युद्धविराम समाप्त करण्याच्या पर्यायाचा विचार करू शकतात.
तथापि, सध्या अमेरिकेची भूमिका व्यापक युद्ध टाळण्याची आणि प्रादेशिक तणाव नियंत्रणात ठेवण्याची असल्याचे सांगितले जात आहे. वॉशिंग्टन सध्या “कंट्रोल्ड एस्कलेशन” धोरण अवलंबत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
