पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांच्या नावाने जारी केलेल्या विशेष व्हिडिओ संदेशात प्रश्नपत्रिका गळतीविरोधात अधिक कठोर कायदा आणण्याचा, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्याचा विश्वास व्यक्त केला. सरकार लवकरच यासंदर्भातील नवीन विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशभरातील स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे अडीच मिनिटांच्या या संदेशात पंतप्रधानांनी केंद्र सरकार प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर कायदेशीर व्यवस्था लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट केले. परीक्षा प्रणालीची निष्पक्षता कायम राखणे हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे नमूद केले.
पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित मसुद्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा होईल. मंजुरीनंतर तो संसदेत सादर केला जाईल आणि सरकार तो शक्य तितक्या लवकर मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल. या कायद्याचा उद्देश केवळ दोषींना शिक्षा करणे नसून भविष्यात अशा घटना पूर्णपणे रोखणे हा देखील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात प्रश्नपत्रिका गळती ही केवळ प्रशासकीय समस्या नसून लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विश्वासाशी संबंधित बाब असल्याचे म्हटले. अनेक वर्षांच्या परिश्रमानंतर परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी फसवणूक होत असल्यास ती संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब ठरते, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या काही महिन्यांत सरकारने विविध यंत्रणांसह अनेक राज्यांमध्ये कारवाई केल्याचे त्यांनी सांगितले. तपासादरम्यान अनेक संशयितांना अटक करण्यात आल्याचे आणि पुढेही दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू राहील, असे त्यांनी म्हटले.
प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा-संबंधित गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येईल, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली. दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये निर्णय येण्यास अनेक वर्षे लागतात, त्यामुळे पीडित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो, असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणांचा लवकर निपटारा होऊन दोषींना वेळेत शिक्षा मिळावी आणि भविष्यात गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर संदेश जावा, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांच्या मते, संबंधित विभागांनी प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो संसदेत सादर केला जाईल. या कायद्यात संघटित प्रश्नपत्रिका गळती रॅकेट, मध्यस्थ आणि इतर दोषींविरुद्ध प्रभावी कारवाई सुनिश्चित करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तज्ज्ञांचे मत आहे की कायदा अधिक कठोर झाल्यास परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
पंतप्रधानांच्या व्हिडिओ संदेशानंतर विरोधकांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केवळ व्हिडिओ संदेश जारी करणे पुरेसे नसल्याचे सांगत शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली. परीक्षा घोटाळे रोखण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शक व्यवस्था या नव्या कायद्याइतक्याच आवश्यक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
प्रश्नपत्रिका गळतीशी संबंधित प्रकरणांचा तपास केंद्रीय यंत्रणांकडून विविध राज्यांमध्ये सुरू आहे. तपासादरम्यान अनेक ठिकाणी छापे, चौकशी आणि अटक कारवाई करण्यात आली आहे. तपासाचा व्याप सातत्याने वाढवला जात असून संघटित नेटवर्कची भूमिका समोर आल्यास त्यांच्याविरुद्धही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. डिजिटल पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि इतर तांत्रिक बाबींचाही तपास केला जात असून संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरही बदल केले आहेत. प्रशासकीय सुधारणांद्वारे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कायदा बनवून समस्या सुटणार नाही. आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञान, डिजिटल देखरेख, डेटा सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि परीक्षा संचालनातील पारदर्शक प्रणालीही आवश्यक असेल.
भारतात लागू असलेल्या लोक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 चा उद्देश सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका गळती, गैरप्रकार आणि इतर अनुचित कृतींना आळा घालणे हा आहे. या कायद्यात गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा, मोठा आर्थिक दंड आणि संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. भविष्यात कोणत्याही राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेची विश्वासार्हता अबाधित राहावी यासाठी सरकार अतिरिक्त कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपायांवर विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले.
पंतप्रधानांच्या संदेशानंतर परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि निष्पक्ष करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, कठोर कायदा, जलद न्यायालयीन प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी देखरेख व्यवस्था यांचा समन्वय प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या घटनांना रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाकडे आणि त्यावरील संसदीय चर्चेकडे देशभरातील विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था आणि धोरण तज्ज्ञांचे लक्ष लागले असून त्याचा थेट परिणाम भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता आणि लाखो युवकांच्या करिअरवर होऊ शकतो.
