भारतीय सरकार 'NavIC' या स्वदेशी नेव्हिगेशन ॲपला प्रत्येक मोबाईल फोनमध्ये इन-बिल्ट करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून भारतीय वापरकर्त्यांचा लोकेशन डेटा देशातच सुरक्षित राहील. हे ॲप गुगल मॅप्ससोबत किंवा त्याला पर्याय म्हणून उपलब्ध होऊ शकते आणि याला देशाच्या डिजिटल आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
नेव्हिगेटर ॲप: भारतीय सरकार लवकरच एक नियम बनवण्याचा विचार करत आहे, ज्या अंतर्गत 'NavIC' हे स्वदेशी नेव्हिगेशन ॲप प्रत्येक मोबाईल फोनमध्ये प्री-इंस्टॉल केले जाईल. या योजनेचा उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की, भारतीय नागरिकांचा लोकेशन आणि नेव्हिगेशन डेटा देशाबाहेर जाऊ नये. सध्या, 'NavIC' ला गुगल मॅप्ससोबत समाकलित करण्याच्या किंवा त्याला पर्याय म्हणून उपलब्ध करून देण्याच्या संभाव्यतेवर चर्चा सुरू आहे. या उपक्रमाला डेटा सुरक्षा आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरतेबद्दल सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग मानले जात आहे.
डेटा सुरक्षेवर सरकारचा भर
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारची मुख्य चिंता भारतीय डेटाची सुरक्षा आहे. गुगलसह अनेक विदेशी ॲप्सचे सर्व्हर देशाबाहेर स्थित आहेत, जे भारतीय वापरकर्त्यांच्या डेटावर त्यांचे नियंत्रण ठेवतात. यामुळे केवळ गोपनीयतेसाठीच नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही धोका निर्माण होतो.
या कारणांमुळे, सरकार स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहे. 'NavIC' सक्तीचे करण्याच्या योजनेलाही त्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते. ही प्रणाली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (ISRO) द्वारे विकसित केली गेली आहे आणि अचूकतेच्या बाबतीत जागतिक जीपीएस प्रणालीशी स्पर्धा करते.
'मेक इन इंडिया' चा मोबाईलपासून सीसीटीव्हीपर्यंत विस्तार
सरकार केवळ नेव्हिगेशन ॲपपुरते मर्यादित नाही. भविष्यात, प्रत्येक सर्व्हर आणि चिप भारतातच उत्पादित व्हावी यासाठी देखील एक नियम तयार केला जात आहे. सूत्रांनुसार, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्व चिप्स केवळ भारतीय कंपन्यांकडूनच खरेदी करण्याची तयारी सुरू आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकारी मंत्रालयांच्या ईमेल आणि डॉक्युमेंट शेअरिंग सिस्टम्स विदेशी सॉफ्टवेअरवरून भारतीय कंपनी झोहो (Zoho) च्या प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित केल्या गेल्या आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, जेव्हा भारतीय कंपन्या सुरक्षा मानकांच्या बाबतीत विदेशी कंपन्यांइतक्याच सक्षम असतात, तेव्हा डेटा देशाबाहेर पाठवण्याची काहीही गरज नाही.
रेल्वे आणि इतर विभागांमध्येही स्वदेशी प्रणालींचा विस्तार केला जाईल
सूत्रांनी सांगितले की, रेल्वेमध्ये नेव्हिगेशन आणि लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी 'मॅपमायइंडिया' (MapmyIndia) कंपनीसोबत लवकरच एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी होऊ शकते. यासाठीची निविदा प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे. सरकारचा उद्देश देशाच्या महत्त्वपूर्ण सेवांमध्ये विदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
प्रत्येक मोबाईल फोनमध्ये 'NavIC' ला इन-बिल्ट करण्याचा प्रस्ताव भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जर ही योजना लागू झाली, तर भारत त्याच्या लोकेशन आणि नेव्हिगेशन तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होऊ शकेल.
