गुजरात सीआयडीने 6 राज्यांमधील राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये जंगल सफारी परमिटची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ‘काळ्या बाजारात’ विकणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. दोन आरोपींना अटक करून परमिट आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले.
गांधीनगर: गुजरात सीआयडी (गुन्हे शाखा) ने देशातील अनेक राज्यांमध्ये जंगल सफारी परमिटची मोठ्या प्रमाणात बुकिंग करून त्यांना काळ्या बाजारात विकणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत अजय कुमार चौधरी आणि अरविंद उपाध्याय या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींनी बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून ऑनलाइन परमिट बुक केले आणि ते खऱ्या पर्यटकांना चढ्या दराने विकले.
टोळीचा हा कट सहा प्रमुख राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्पांवर परिणाम करत होता. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या टोळीमुळे खरे पर्यटक परमिटपासून वंचित राहत होते आणि जंगल सफारीचा अनुभव बाधित होत होता.
लक्ष्यावर 6 मोठी राष्ट्रीय उद्याने
तपासणीत असे आढळून आले की आरोपी गुजरातमधील गीर जंगल सफारी, राजस्थानमधील रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आसाममधील काझीरंगा आणि मध्य प्रदेशातील बांधवगड व्याघ्र प्रकल्प येथे मोठ्या प्रमाणात बुकिंग करत होते.
बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून या राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात होती. याचा परिणाम म्हणून खरे पर्यटक परमिटपासून वंचित राहत होते आणि जंगल सफारीचा अनुभव मर्यादित होत होता.
बनावट वेबसाइटद्वारे पर्यटकांची फसवणूक
तपासणीत हे देखील समोर आले की, आरोपींनी अधिकृत वेबसाइटसारखीच एक बनावट वेबसाइट तयार केली होती. या वेबसाइटद्वारे ते पर्यटकांची फसवणूक करत आणि त्यांना परमिट चढ्या दराने विकत होते.
बनावट वेबसाइटद्वारे ट्रॅव्हल एजंटना परमिट विकले जात होते, जे पर्यटकांना "पक्की बुकिंग" म्हणून सादर करत होते. या प्रक्रियेत पर्यटक नकळत महागडे परमिट खरेदी करण्यास भाग पडत होते.
गीर जंगलात 12,000 परमिट विकले
तपासकर्त्यांनुसार, केवळ गीर जंगल सफारीमध्ये आरोपींनी सुमारे 12,000 परमिट विकले. आरोपींच्या संगणकातून 8,600 ईमेल जप्त करण्यात आले, ज्यात पेमेंटची पुष्टी दिसत आहे. हा आकडा या टोळीची गंभीरता आणि व्यापकता दर्शवतो.
गुजरात सीआयडीच्या पथकाने सांगितले की, आरोपींची ओळख पटवून आणि त्यांना अटक केल्यामुळे काळा बाजार नियंत्रित करण्यास मदत होईल आणि पर्यटकांना खरे परमिट मिळण्याची खात्री दिली जाईल.
