केरळ उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: मंदिरात पुजारी नियुक्तीसाठी आता जात नाही, गुणवत्ताच आधार

केरळ उच्च न्यायालयाने मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये जात किंवा वंश आधारित निवड असंवैधानिक ठरवली. न्यायालयाने म्हटले की, आता निवड केवळ गुणवत्ता आणि पात्रतेच्या आधारावरच होईल, पारंपरिक जातिप्रथेला कायदेशीर मान्यता नाही.

केरळ: केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) एक मोठा निर्णय देत म्हटले आहे की, मंदिराच्या पुजाऱ्याच्या (शांती/पुजारी) नियुक्तीमध्ये विशिष्ट जात किंवा वंशाचा असणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने पारंपरिक तांत्रिक कुटुंबांच्या जाति-आधारित निवडीला (Caste-Based Selection) असंवैधानिक ठरवले आणि हे स्पष्ट केले की याला संविधानात मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा (Religious Freedom) भाग मानले जाऊ शकत नाही.

तांत्री समाजमची याचिका

अखिल केरळ तांत्री समाजम आणि त्याचे अध्यक्ष ईसानन नंबूदरिपाद यांनी त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) आणि केरळ देवस्वोम भर्ती बोर्ड (KDRB) च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. समाजमचे म्हणणे होते की तंत्र विद्यालयांकडून (Tantra Schools) प्रमाणपत्र (Certificate) देण्याची प्रक्रिया पारंपरिक तांत्रिक शिक्षणाला कमकुवत करत आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की आगम आणि तंत्र ग्रंथांनुसार पुजाऱ्याची नियुक्ती धार्मिक आचरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि याला संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत संरक्षण मिळायला पाहिजे.

न्यायालयाने काय म्हटले

न्यायालयाने तांत्रिक परंपरांचा आदर करत म्हटले की, पुजाऱ्याची नियुक्ती मूळतः एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) कार्य आहे. न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्ते वंशपरंपरागत विशेषाधिकार आणि जाति-आधारित भरती कायम ठेवू इच्छितात. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विशिष्ट जात किंवा वंशातून पुजारी निवडणे हे धार्मिक आचरण, रीती किंवा पूजेचा अनिवार्य भाग नाही.

तंत्र विद्यालयांच्या प्रक्रियेला मान्यता

न्यायालयाने तंत्र विद्यालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कठोर असल्याचे सांगितले. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दीक्षा समारंभातून (Initiation Ceremony) जावे लागते, जे मंदिरात करावयाच्या त्यांच्या कार्यांची तयारी दर्शवते. अंतिम निवड गुणवत्तेच्या (Merit) आधारावर होते आणि यात विद्वान व नावाजलेले तांत्री समाविष्ट असतात.

धार्मिक संप्रदायाचा दावा फेटाळला

न्यायालयाने समाजमचा धार्मिक संप्रदाय (Religious Denomination) असल्याचा दावा देखील फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, संस्थेने कोणताही वेगळा विश्वास दाखवला नाही आणि संघटनात्मक रचनाही सादर केली नाही, जी धार्मिक संप्रदायाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक असते.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, संविधानापूर्वीची कोणतीही प्रथा किंवा रीत जर मानवाधिकार, सन्मान किंवा सामाजिक समानतेच्या (Social Equality) विरोधात असेल, तर तिला कायद्याचा दर्जा मिळू शकत नाही. जात किंवा वंशाच्या आधारावर पुजारी निवडण्याचा दावा याच आधारावर असंवैधानिक ठरवण्यात आला.