सुनावणीदरम्यान ग्वाल्हेरच्या बिलौआ परिसरातील बेकायदा खनन प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने प्रशासन आणि खनिज विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने प्रभारी खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा यांच्या मासिक वेतनाबाबत तसेच त्यांच्या मुलाच्या सिंधिया स्कूलमधील वार्षिक शुल्काबाबत माहिती घेतली.
सुनावणीदरम्यान खनन क्षेत्राशी संबंधित ड्रोन व्हिडिओ न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने ग्वाल्हेरच्या कलेक्टर रुचिका चौहान यांना खाणींमधून बाहेर पडणाऱ्या ट्रक आणि डंपरच्या देखरेखीसाठी मार्गांवर कोणती व्यवस्था आहे, अशी विचारणा केली.
खाणींमधून बाहेर जाणाऱ्या खनिजाचे प्रमाण कशा पद्धतीने नोंदवले जाते आणि त्याची तपासणी करण्यासाठी घटनास्थळी पुरेशी व्यवस्था का नाही, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न विचारले.
सुनावणीदरम्यान कलेक्टर काही प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देऊ शकल्या नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत संपूर्ण प्रकरणाची माहिती गोळा करून अचूक उत्तरे देण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने खनन पट्टा आणि त्यातून काढल्या जाणाऱ्या खनिजाच्या प्रमाणाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने उदाहरण देताना विचारले की, एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या खाणीचा 10 वर्षांचा लीज मिळाला आणि त्याने केवळ एका वर्षात संपूर्ण खनिज काढले, तर उर्वरित कालावधीत काय केले जाईल.
न्यायालयाने कलेक्टरना प्रकरणाशी संबंधित ड्रोन व्हिडिओ पाहण्यासही सांगितले, जेणेकरून घटनास्थळाची वास्तविक स्थिती आणि प्रशासनाच्या अहवालातील फरक समजून घेता येईल.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रभारी खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा यांना थेट प्रश्न विचारले. न्यायालयाने त्यांच्या मुलाच्या शाळेच्या शुल्काबाबत माहिती मागितली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलाचे सिंधिया स्कूलमधील वार्षिक शुल्क सुमारे ₹9 लाख आहे. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या वेतनाबाबत विचारणा केली. अधिकाऱ्यांनी त्यांचे मासिक वेतन सुमारे ₹51 हजार असल्याचे सांगितले.
यानंतर न्यायालयाने दोन्ही रकमांमधील फरकाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आणि एवढ्या शुल्काचा भरणा कशा प्रकारे केला जातो, अशी विचारणा केली.
या प्रश्नावर खनिज अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च त्यांच्या पत्नीचे मामा करतात. न्यायालयाने या उत्तराबाबतही प्रश्न विचारून प्रकरणातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली.
ग्वाल्हेरच्या खनिज विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयाने यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जिल्ह्यात तातडीने एक प्रामाणिक आणि सक्षम खनिज अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले.
असा अधिकारी नियुक्त होईपर्यंत खनिज विभागाची जबाबदारी कलेक्टरनी सांभाळावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
प्रशासनाला पुढील सुनावणीदरम्यान खननाच्या देखरेखीची व्यवस्था, खनिजाच्या प्रमाणाची नोंद आणि बेकायदा खनन रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेबाबत उत्तरे द्यायची आहेत.
