हरिद्वार जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात उत्तराखंडच्या धामी सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. या घोटाळ्यात सरकारने दोन आयएएस, एक पीसीएस अधिकारी आणि एकूण १२ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.
जमीन घोटाळा प्रकरण: उत्तराखंडच्या राजकारण आणि नौकरशाहीत मोठा भूकंप तेव्हा आला जेव्हा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामींनी हरिद्वार जमीन घोटाळ्यात कठोर कारवाई करताना दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना, एक पीसीएस अधिकारी आणि नऊ इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. हे पाऊल राज्याच्या प्रशासकीय जबाबदारी आणि पारदर्शितेच्या दिशेने एक कठोर संदेश म्हणून पाहिले जात आहे.
घोटाळ्याचे प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण हरिद्वार नगरपालिकेने केलेल्या एका जागेच्या खरेदीशी संबंधित आहे. अहवालानुसार, नगरपालिकेने एक अयोग्य आणि व्यावसायिक दृष्टीकोनातून निरुपयोगी जमीन बाजारभावापेक्षा अनेक पटीने जास्त किमतीत खरेदी केली. ज्या जमिनीची वास्तविक किंमत सुमारे १५ कोटी रुपये असल्याचे आढळले, ती ५४ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली. एवढेच नाही, तर असेही आढळले की जमिनीची तात्काळ कोणतीही गरज नव्हती आणि खरेदी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळून आली.
ना तपास, ना गरज – मग जमीन का खरेदी केली?
प्राथमिक तपासात हे स्पष्ट झाले की जमिनीच्या गरजेबाबत कोणताही अधिकृत आढावा घेतला गेला नाही, तसेच खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शिता राखण्यात आली नाही. सरकारी नियमांना आणि आर्थिक शिस्तीला पूर्णपणे दुर्लक्ष करून हा व्यवहार पार पाडण्यात आला. असे दिसून येते की हे संपूर्ण प्रकरण फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी रचलेले घोटाळे होते.
कारवाईची गाज: कोण कोण निलंबित झाले?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या आदेशानंतर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली. ज्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, त्यांची प्रमुख नावे आहेत:
- कर्मेन्द्र सिंह – हरिद्वारचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (आयएएस)
- वरुण चौधरी – माजी नगर आयुक्त (आयएएस)
- अजयवीर सिंह – तत्कालीन एसडीएम (पीसीएस)
- निकिता बिष्ट – वरिष्ठ वित्त अधिकारी
- राजेश कुमार – कानूनगो
- कमलदास – तहसील प्रशासकीय अधिकारी
- विक्की – वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक
या अधिकाऱ्यांसह पहिल्याच टप्प्यात नगरपालिकेचे प्रभारी सहाय्यक नगर आयुक्त रवींद्र कुमार दयाळ, कार्यकारी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर आणि महसूल अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट आणि कनिष्ठ अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल यांनाही निलंबनाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. संपत्ती लिपिक वेदवाल यांचा सेवा विस्तार रद्द करण्यात आला आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध वेगळ्या शिस्तभंग कारवाईचे आदेश देखील जारी करण्यात आले आहेत.
विजिलन्स तपासाची शिफारस
धामी सरकारने प्रकरणाच्या गंभीरते लक्षात घेऊन विजिलन्स तपासाचे आदेश दिले आहेत. विजिलन्स आता या संपूर्ण घोटाळ्याचा खोलवर तपास करेल – कोणी फाईल पास केली, कोणत्या पातळीवर निर्णय झाला आणि यात कोणी-कोणी वैयक्तिक फायदा घेतला. उत्तराखंडात कदाचित हे पहिलेच प्रकरण असेल जेव्हा सत्तारूढ सरकारने इतक्या कठोरपणे स्वतःच्याच यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली आहे.
धामी सरकारचे हे पाऊल फक्त भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न नाही, तर हे जनतेमध्ये सरकारचे उद्दिष्ट आणि प्रामाणिकपणा स्थापित करण्याचे एक मोठे पाऊल आहे.
