हिमाचल प्रदेशातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक लाभांच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार आणि पेन्शनधारकांमधील वाद वाढला आहे. दीर्घकाळापासून थकीत देयकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पेन्शनधारकांनी आता आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेश पेन्शनर्स संयुक्त संघर्ष समितीने 12 नोव्हेंबरपासून राज्यभर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारला यापूर्वीच मागण्यांची माहिती देण्यात आली असूनही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
हिमाचल प्रदेश पेन्शनर्स संयुक्त संघर्ष समितीने आंदोलनाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार, 12 ते 17 नोव्हेंबरदरम्यान राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर प्रतीकात्मक धरणे आंदोलन आणि निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर 19 नोव्हेंबर रोजी धर्मशाळा येथे विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पेन्शनधारक आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणार आहेत.
विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी राज्यभरातून 10 हजारांहून अधिक पेन्शनधारक सहभागी होऊ शकतात, असा समितीचा दावा आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेने सर्व जिल्ह्यांतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
पेन्शनधारक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, हे आंदोलन केवळ थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी नसून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे आर्थिक हक्क वेळेत मिळावेत, यासाठीही करण्यात येत आहे.
संयुक्त संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकूर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा आणि अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून सरकारच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनुसार, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला यापूर्वीच 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही संघटनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलेले नाही. तसेच प्रलंबित आर्थिक देयकांच्या भुगतानाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
सरकार पेन्शनधारकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप पेन्शनधारक नेत्यांनी केला आहे. देयकांच्या भुगतानाला सातत्याने विलंब होत असल्यामुळे ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
1 जानेवारी 2016 ते 31 जानेवारी 2022 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित आर्थिक लाभ अदा करणे ही पेन्शनधारक संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.
समितीच्या माहितीनुसार, या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना सुधारित रजा रोखीकरण, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन थकबाकी आणि कम्युटेशनची संपूर्ण रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.
याशिवाय, 13 टक्के महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची थकीत रक्कम जारी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. वैद्यकीय बिलांच्या भुगतानाला होत असलेल्या विलंबाबद्दलही पेन्शनधारकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी 2022 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन थकबाकी वगळता इतर आर्थिक लाभ दिले जात आहेत. मात्र, त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्यांच्या थकीत रकमेची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 5 टक्के महागाई भत्त्याचा हप्ता जारी केला होता. मात्र, संबंधित थकबाकीच्या भुगतानाबाबतचे आदेश अद्याप जारी करण्यात आलेले नसल्याचे पेन्शनधारक संघटनांचे म्हणणे आहे.
समितीचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकूर यांनी सरकारवर पेन्शनधारकांची आर्थिक देणी सातत्याने रोखून ठेवल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक आणि मानसिक दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
थकीत भुगतानाबाबत सरकारने स्पष्ट आदेश जारी करावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांना वारंवार आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
या आंदोलनात हिमाचल पथ परिवहन निगमच्या पेन्शनधारकांशी संबंधित मागण्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. परिवहन महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 8 टक्के महागाई सवलत आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार 50 हजार रुपयांचा हप्ता जारी करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
याशिवाय, वीज मंडळात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील पेन्शनधारकांना 1999 ची अधिसूचना पुन्हा लागू करून पेन्शनची सुविधा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पेन्शनधारकांच्या 1 जानेवारी 2016 शी संबंधित प्रकरणांचा 15 दिवसांत निपटारा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पोलीस विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कॅन्टीन आणि कॅशलेस उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
प्रलंबित आर्थिक देयकांचे भुगतान होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल, असे पेन्शनधारक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. समितीने सरकारला लवकरात लवकर चर्चा सुरू करून सर्व आर्थिक मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
19 नोव्हेंबर रोजी धर्मशाळा येथे प्रस्तावित विधानसभा घेराव आंदोलनात राज्यभरातील पेन्शनधारक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
