इम्रान खान यांच्या बहीण अलीमा खान यांना जामीन; २६ नोव्हेंबरच्या आंदोलनाप्रकरणी सुटका

पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने इम्रान खान यांच्या बहीण अलीमा खान यांना 26 नोव्हेंबरच्या आंदोलनाच्या प्रकरणात जामिनावर सोडले आहे. न्यायालयाने प्रत्येकी दोन लाख रुपयांच्या जामीनपत्रांवर त्यांची सुटका मंजूर केली असून, पुढील सुनावणी 1 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

रावळपिंडी: पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या बहीण अलीमा खान यांना 26 नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेल्या आंदोलनाच्या प्रकरणात जामिनावर सोडले आहे. न्यायालयाने अलीमा खान यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांच्या दोन जामीनपत्रांवर सोडण्याची मंजुरी दिली. त्यानंतर त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि त्यांना ताब्यातून मुक्त करण्यात आले.

न्यायालयात हजर असतानाची तात्पुरती कोठडी

अलीमा खान जेव्हा न्यायालयात हजर झाल्या, तेव्हा त्यांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात व्यस्त होते आणि त्यांनी जाण्याची परवानगी मागितली. यादरम्यान त्यांना तात्पुरत्या न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. सरकारी वकील झहीर शाह यांनी सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 351 नुसार आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो. न्यायालयाबाहेर पडत असताना महिला पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पुन्हा न्यायालयीन परिसरात आणले. त्यानंतर त्यांचे वकील फैसल मलिक न्यायालयात पोहोचले आणि न्यायालयाने त्यांनी सादर केलेल्या दोन जामीनपत्रांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे अलीमा खान यांची सुटका झाली.

साक्षीदारांना दंड

न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीस विलंब करण्याच्या रणनीतीचा अवलंब केल्याबद्दल आठ साक्षीदारांवर प्रत्येकी 10-10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. हा दंड न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याबद्दल लावण्यात आला. अलीमा खान यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामीनपत्रे आधीच जमा केली होती. न्यायालयाने बचाव पक्षाच्या अर्जावर पुढील सुनावणी 1 डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे.

प्रकरण काय होते?

अलीमा खान यांना 26 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानातील आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने अनेक वेळा अटक वॉरंट जारी केले होते. सुटकेनंतर अलीमा खान आता त्यांच्या वकिलांमार्फत पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी होतील.

या घटनेनंतर पाकिस्तानातील विरोध पक्ष आणि मानवाधिकार गटांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जनता आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आता 1 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.