संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तान आणि बेलारूस यांनी सादर केलेल्या पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण प्रस्तावाच्या विरोधात भारत आणि इस्रायल यांनी मतदान केले. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या प्रथम समितीमध्ये सोमवारी, 2 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मतदानात 180 देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. भारत आणि इस्रायल हे दोन देश प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणारे देश ठरले. भारताच्या मते, एखाद्या देशाच्या सुरक्षाविषयक चिंता केवळ त्याच्या भौगोलिक सीमांपुरत्या मर्यादित नसतात. पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाचा मुद्दा प्रादेशिक सुरक्षेबरोबरच जागतिक सुरक्षेशीही संबंधित आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या प्रथम समितीमध्ये पाकिस्तान आणि बेलारूस यांनी प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक स्तरावर पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाशी संबंधित मसुदा प्रस्ताव सादर केला होता. शस्त्रांची संख्या आणि लष्करी क्षमता नियंत्रित करण्यासाठी प्रादेशिक करारांना प्रोत्साहन देणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
मतदानात 180 देशांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर भारत आणि इस्रायल यांनी विरोधात मतदान केले. मतदानापासून अलिप्त राहण्याचा पर्याय कोणत्याही सदस्याने निवडला नाही. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व 193 सदस्य देशांनी मतदानात भाग घेतला नव्हता.
भारताने स्पष्ट केले की, त्याचा विरोध शस्त्र नियंत्रणाच्या उद्देशाला नसून प्रस्तावात मांडलेल्या प्रादेशिक दृष्टिकोनाला आहे. भारताच्या मते, एखाद्या देशासमोरील सुरक्षाविषयक धोके केवळ शेजारील देशांपुरते मर्यादित नसतात. अनेकदा हे धोके इतर प्रदेशांतील घडामोडी आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीशीही संबंधित असतात.
त्यामुळे पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाची प्रक्रिया प्रामुख्याने प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक करारांच्या माध्यमातून पुढे नेण्याच्या प्रस्तावातील भूमिकेशी भारताने असहमती दर्शवली.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव अनमोल शेर बेदी यांनी मतदानानंतर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण हा जागतिक स्तरावरील विषय असून, तो केवळ एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील देशांच्या सुरक्षेच्या गरजांच्या आधारे पाहता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बेदी यांच्या मते, या प्रस्तावात देशांच्या सुरक्षाविषयक चिंता त्यांच्या प्रादेशिक सीमांपर्यंतच मर्यादित असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे.
प्रादेशिक स्तरावर लष्करी क्षमतांमध्ये समतोल राखण्याची संकल्पनाही त्यांनी अव्यवहार्य असल्याचे सांगितले. एखाद्या देशाच्या संरक्षणविषयक गरजा निश्चित करताना व्यापक आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय भारताच्या पूर्वीपासूनच्या भूमिकेशी सुसंगत असल्याचेही भारतीय प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
मसुद्यातील आणखी एका मागणीवरही भारताने प्रश्न उपस्थित केला. प्रादेशिक शस्त्र नियंत्रण करारांसाठी नवीन तत्त्वे तयार करण्याबाबत विचार करण्याची विनंती संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण आयोगाला या प्रस्तावात करण्यात आली होती.
अनमोल शेर बेदी यांनी सांगितले की, या विषयावर आयोगाने यापूर्वीही अनेक वेळा काम केले आहे. 1993 मध्ये प्रादेशिक निःशस्त्रीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर 1999 मध्ये पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण आणि निःशस्त्रीकरणाबाबत सहमती झाली होती. 2017 मध्ये पारंपरिक शस्त्रांशी संबंधित विश्वास निर्माण करणाऱ्या उपाययोजनांबाबतच्या शिफारशीही स्वीकारण्यात आल्या होत्या.
एकाच विषयावर यापूर्वी तीन वेळा सहमती झालेली असताना पुन्हा नवीन प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज काय, असा प्रश्न भारताने उपस्थित केला. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार न करता त्याच मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा करणे योग्य नसल्याचे भारतीय प्रतिनिधींनी नमूद केले.
प्रस्तावातील दक्षिण आशियामधील पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाशी संबंधित उल्लेख असलेल्या परिच्छेदाच्या विरोधातही भारताने स्वतंत्रपणे मतदान केले.
या परिच्छेदात जगातील विविध प्रदेशांमध्ये शस्त्र नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामध्ये लॅटिन अमेरिकन देशांमधील चर्चा आणि दक्षिण आशियामध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांचाही समावेश होता.
प्रादेशिक सुरक्षा कायम ठेवण्यासाठी मोठी लष्करी क्षमता असलेल्या देशांची विशेष जबाबदारी असते, असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, प्रादेशिक लष्करी समतोलाच्या या संकल्पनेवर भारताने प्रश्न उपस्थित केला. सुरक्षा व्यवस्था निश्चित करताना केवळ भौगोलिक सीमा किंवा शेजारील देशांच्या लष्करी क्षमतांचा विचार पुरेसा ठरू शकत नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे.
पारंपरिक शस्त्रांमध्ये रणगाडे, तोफा, लढाऊ विमाने, युद्धनौका आणि सामान्य लष्करी शस्त्रांचा समावेश होतो. या शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यामागील उद्देश शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा कमी करणे आणि देशांमधील संघर्षाची शक्यता घटवणे हा आहे.
पाकिस्तान आणि बेलारूस यांच्या प्रस्तावानुसार, शीतयुद्धानंतर अनेक सुरक्षा धोके एकाच प्रदेशातील देशांमध्ये निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक करारांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवण्यासाठी शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी दलांची संख्या शक्य तितक्या कमी पातळीवर ठेवण्याच्या दिशेने प्रयत्न व्हावेत, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अशा प्रयत्नांमध्ये जागतिक सुरक्षा परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
पाकिस्तान आणि बेलारूस यांनी सादर केलेल्या मसुदा प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या प्रथम समितीने मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही संपूर्ण महासभेची अंतिम मंजुरी नाही. प्रथम समितीने मंजूर केलेला मसुदा आता विचारासाठी संयुक्त राष्ट्र महासभेसमोर मांडला जाणार आहे.
या मतदानात भारत आणि इस्रायल यांनी विरोध केला असला, तरी 180 देशांच्या पाठिंब्यामुळे प्रस्ताव समितीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी मंजूर झाला आहे.
आता संयुक्त राष्ट्र महासभा या प्रस्तावाला कोणत्या स्वरूपात स्वीकारते, याकडे लक्ष असेल. पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर व्यापक आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाविषयक चिंतांचा विचार करणे आवश्यक असल्याची भूमिका भारताने या मतदानातून स्पष्ट केली आहे.
