भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील रणनीतिक संबंधांना पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या संयुक्त अरब अमिराती दौऱ्यादरम्यान नवी गती मिळाली. अबू धाबी येथे पंतप्रधान मोदी आणि Mohamed bin Zayed Al Nahyan यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ऊर्जा, संरक्षण, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
या दौऱ्यात भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात एलपीजी पुरवठा करारासह पाच महत्त्वाच्या सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण झाली. स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह, संरक्षण सहकार्य आणि जहाज दुरुस्ती पायाभूत सुविधांशी संबंधित करारांमुळे दोन्ही देशांमधील भागीदारी अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्यात आला.
अबू धाबी येथे पोहोचल्यावर पंतप्रधान मोदी यांचे औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनरने स्वागत करण्यात आले. संयुक्त अरब अमिराती हवाई दलाच्या F-16 लढाऊ विमानांनी पंतप्रधानांच्या विमानाला अबू धाबीपर्यंत एस्कॉर्ट केले. विमानतळावर स्वतः राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान उपस्थित होते आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे स्वागत केले.
दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत पाच प्रमुख सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण झाली. त्यामध्ये भारताच्या ऊर्जा गरजांसाठी दीर्घकालीन सहकार्य वाढवण्यावर आधारित एलपीजी पुरवठा कराराचा समावेश होता. याशिवाय स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह, संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य, गुजरातमधील वडिनार येथे जहाज दुरुस्ती क्लस्टर, ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन भागीदारी तसेच गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा सहकार्याशी संबंधित करार करण्यात आले.
भारत हा जगातील प्रमुख ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक असून त्याच्या तेल आणि वायूच्या मोठ्या गरजा पश्चिम आशियाई देशांमधून पूर्ण होतात. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीसोबतचा एलपीजी आणि पेट्रोलियम रिझर्व्ह करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन्ही नेत्यांनी जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्याबाबतही चर्चा केली.
बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी स्ट्रेट ऑफ होर्मूज खुले आणि सुरक्षित राहण्याची गरज अधोरेखित केली. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि तणावाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारत संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याचा समर्थक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन आणि सागरी व्यापार मार्गांची सुरक्षा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीवरील अलीकडील हल्ल्यांचा निषेध केला. कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवरील हल्ले स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कठीण परिस्थितीत संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि देखभालीसाठी त्यांनी तेथील सरकारचे आभार मानले.
दौऱ्यादरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीने भारतात 5 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा केली. ही गुंतवणूक भारतीय पायाभूत सुविधा, RBL बँक आणि सन्मान कॅपिटलसह विविध क्षेत्रांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
संयुक्त अरब अमिराती हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापाराचे एकूण मूल्य 6 लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले. भारताकडून संयुक्त अरब अमिरातीला पेट्रोलियम उत्पादने, वस्त्रोद्योग उत्पादने, अन्नसामग्री, अभियांत्रिकी यंत्रसामग्री, रसायने, रत्ने आणि दागिने तसेच कृषी उत्पादने निर्यात केली जातात. संयुक्त अरब अमिराती हा भारतासाठी कच्चे तेल आणि ऊर्जा पुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे.
बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीला आपले “दुसरे घर” संबोधले. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष अल नाहयान यांचे स्वागताबद्दल आभार मानले आणि दोन्ही देशांतील संबंध हे केवळ रणनीतिक भागीदारीपुरते मर्यादित नसून लोकांमधील विश्वासावर आधारित असल्याचे म्हटले. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती उत्तम भविष्यासाठी एकत्र काम करत राहतील, असेही त्यांनी सांगितले.
या दौऱ्यामुळे पश्चिम आशियातील भारताच्या वाढत्या रणनीतिक भूमिकेवरही भर देण्यात आला. भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासोबतच प्रादेशिक स्थैर्य आणि आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांसोबत भारताचे संबंध मागील काही वर्षांत अधिक मजबूत झाले आहेत.
ओपेकमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीने स्वतंत्र ऊर्जा धोरणावर भर दिला असून 2027 पर्यंत दररोज 50 लाख बॅरल तेल उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात दीर्घकालीन ऊर्जा करारांच्या शक्यता वाढू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात संरक्षण सहकार्यही वाढत असून दोन्ही देशांनी सागरी सुरक्षा, रणनीतिक संरक्षण भागीदारी आणि जहाज दुरुस्ती पायाभूत सुविधांवरील सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातमधील वडिनार येथे प्रस्तावित जहाज दुरुस्ती क्लस्टरला हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सहकार्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.
