भारत ने जनगणना प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए 2027 की जनगणना के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। यह देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है, जिसे पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
भारताची 16वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना 1 एप्रिल 2027 पासून पहिल्या टप्प्यासह सुरू झाली आहे. ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून राबवली जात असून नागरिकांना ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’चा पर्याय देण्यात आला आहे.
या जनगणनेत पारंपरिक कागदी फॉर्मचा वापर करण्यात येणार नाही. गणनाकर्ते स्मार्टफोन-आधारित मोबाइल अॅपद्वारे डेटा संकलित करतील. याशिवाय नागरिकांना ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’द्वारे स्वतःची वैयक्तिक आणि कौटुंबिक माहिती ऑनलाइन नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जनगणना 2027 दोन मुख्य टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे.
पहिला टप्पा, भवन सूचीकरण आणि आवास जनगणना, एप्रिल 2026 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राबवण्यात आला. या टप्प्यात घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा, मालमत्ता आणि इतर मूलभूत माहिती संकलित करण्यात आली. प्रत्येक क्षेत्रात या टप्प्याच्या सुरुवातीच्या 15 दिवस आधी सेल्फ-एन्यूमरेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.
![]()
दुसरा टप्पा, जनसंख्या गणना, फेब्रुवारी 2027 मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीशी संबंधित सविस्तर माहिती, जसे की जनसांख्यिकीय तपशील, शिक्षणाचा स्तर, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, स्थलांतर आणि प्रजननाशी संबंधित आकडे संकलित केले जातील. या टप्प्यात जातीय आकडेवारीचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
भारताच्या विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जनगणनेच्या तारखा वेगवेगळ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. Delhi, Goa, Karnataka, Odisha आणि Sikkim येथे भवन सूचीकरण 16 एप्रिल ते 15 मे दरम्यान होणार आहे. Madhya Pradesh, Haryana आणि Chhattisgarh येथे ही प्रक्रिया 1 मे ते 30 मे दरम्यान राबवली जाणार आहे.
जनगणना 2027 साठी सामान्य संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 ची मध्यरात्र निश्चित करण्यात आली आहे. Jammu and Kashmir, Uttarakhand आणि Himachal Pradesh येथील हिमाच्छादित आणि दुर्गम भागांसाठी स्वतंत्र संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 निश्चित करण्यात आली आहे.
या जनगणना मोहिमेसाठी केंद्र सरकारने सुमारे 11,718 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. हा निधी डिजिटल पायाभूत सुविधा, मोबाइल अॅप, डेटा सुरक्षा आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे. मोबाइल अॅप आणि ऑनलाइन पोर्टल हिंदी आणि इंग्रजीसह 16 भाषांमध्ये उपलब्ध असतील.











