नवी दिल्लीत आज विरोधी INDIA ब्लॉकची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. बैठकीत मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला वाद, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्याच्या मागणीवर चर्चा होणार आहे. SIR संदर्भात संयुक्त आंदोलनाची रणनीती तयार करण्यासोबतच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावरही विचार होण्याची शक्यता आहे.
INDIA ब्लॉकच्या या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस महासचिव जयराम रमेश आणि के.सी. वेणुगोपाल यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बनर्जी सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. समाजवादी पक्ष (SP), CPI, CPI(M), NCP (SP) आणि शिवसेना (UBT) यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांचे नेतेही बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
मात्र, सर्व विरोधी पक्ष या बैठकीत सहभागी होत नाहीत. आम आदमी पार्टी (AAP) आणि DMK यांनी बैठकीपासून अंतर ठेवले आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीच्या नामांकनाशी संबंधित कामामुळे प्रत्यक्ष बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. त्यांच्या पक्षाकडून प्रतिनिधी पाठवले जाणार आहेत.
बैठकीचा प्रमुख मुद्दा SIR प्रक्रियेबाबत विरोधकांची पुढील रणनीती हा आहे. मतदार यादीत बदल करण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. याच मुद्द्यावर INDIA ब्लॉक संयुक्त आंदोलनाची रूपरेषा तयार करू इच्छित आहे. याशिवाय CEC ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संसदेत हटविण्याचा प्रस्ताव आणण्याच्या संभाव्य रणनीतीवरही चर्चा होणार आहे.
काँग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले आहे की, पक्ष इतर राजकीय पक्षांसोबत मिळून लोकशाहीशी संबंधित मुद्द्यांवर मोठ्या आंदोलनाच्या दिशेने पुढे जाऊ इच्छितो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, INDIA ब्लॉकच्या नेत्यांकडून मिळणाऱ्या सूचनांच्या आधारे भविष्यातील आंदोलनाची कार्ययोजना अंतिम केली जाईल.
SIR संदर्भातील काही निर्णयांवर निवडणूक आयोगाच्या आत मतभेद सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनले असताना ही बैठक होत आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोव्हेंबर 2025 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत आयोगाच्या निर्णयांवर आणि प्रक्रियांवर किमान 14 प्रसंगी अधिकृत आक्षेप नोंदवले होते. यामध्ये मतदार यादीचे पुनरीक्षण, निवडणूक नोंदींपर्यंतचा प्रवेश आणि काही तांत्रिक प्रक्रियांशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या अहवालांनंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत आणि SIR संदर्भातील त्यांच्या आक्षेपांची तीव्रता वाढवली आहे. काही विरोधी पक्ष CEC यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत आणि संसदेत त्यांना हटविण्यासाठी नवीन प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेदांबाबत म्हटले आहे की, कोणत्याही संस्थात्मक प्रक्रियेत वेगवेगळी मते आणि टिप्पण्या समोर येणे ही सामान्य बाब आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या आदेशांना कायदेशीर मान्यता असून ते निर्धारित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जारी केले जातात.
SIR संदर्भातील वाद आता राजकीय पक्षांसोबतच कायदेशीर पातळीवरही पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आणि SIRच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगातील निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर आणि SIRशी संबंधित निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
