डिसेंबर 2025 मध्ये देशातील कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित महागाई दर 1.3 टक्क्यांवर पोहोचला, जो नोव्हेंबरमधील 0.7 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ही वाढ अंदाजानुसार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे असून, अन्नधान्याच्या किमती हळूहळू सामान्य पातळीवर येत असल्याचा परिणाम यामागे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः भाज्यांच्या किमतींमधील घसरणीचा वेग कमी झाल्यामुळे एकूण महागाईत सौम्य वाढ दिसून आली.
नुवामा इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, डिसेंबरमध्ये अन्न महागाई -1.8 टक्के होती, जी नोव्हेंबरमध्ये -2.8 टक्के होती. भाज्यांच्या किमतींतील घसरण नोव्हेंबरच्या तुलनेत कमी झाल्याचे यामागील मुख्य कारण आहे. नोव्हेंबरमध्ये भाज्यांच्या किमती वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 22 टक्क्यांनी घसरल्या होत्या, तर डिसेंबरमध्ये ही घसरण 18 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. भाज्यांव्यतिरिक्त इतर अन्नपदार्थांच्या किमती जवळपास स्थिर राहिल्या, ज्यामुळे एकूण अन्न महागाईत मोठी वाढ झालेली नाही.
कोर महागाई आणि मागणीची स्थिती
अन्न आणि इंधन वगळून मोजली जाणारी कोर महागाई डिसेंबरमध्येही कमी पातळीवर राहिली. सोने आणि चांदीच्या उच्च किमतींमुळे एकूण कोर महागाई 4.6 टक्के नोंदली गेली. मात्र सोने-चांदी, पेट्रोल आणि डिझेल वगळल्यानंतर कोर महागाई 2.4 टक्क्यांवर आली, जी आतापर्यंतची सर्वात नीचांकी पातळी आहे.
कपडे, निवास, आरोग्य सेवा, मनोरंजन आणि वाहतूक यांसारख्या आवश्यक घटकांच्या किमती हळूहळू वाढल्या आहेत. यावरून ग्राहक खर्च आणि एकूण मागणी सध्या मर्यादित असल्याचे संकेत मिळतात.
आगामी महिन्यांसाठी महागाईचा अंदाज
तज्ज्ञांच्या मते, आगामी महिन्यांत भाज्यांच्या किमती हळूहळू सामान्य पातळीवर येण्याची शक्यता असून त्यामुळे महागाईत सौम्य वाढ दिसू शकते. मागील वर्षातील कमी आधाराचा परिणाम संपल्यानेही महागाईत किरकोळ वाढ नोंदवली जाऊ शकते. तरीही एकूण महागाई दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निश्चित मर्यादेत राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. संभाव्य जीएसटी कपात आणि मर्यादित ग्राहक मागणीमुळे कोर महागाईवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक स्थिती आणि धोरणात्मक संकेत
अहवालानुसार, देशातील घरगुती उत्पन्न आणि कंपन्यांचा नफा सध्या कमी पातळीवर आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचा भारतीय निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. महागाई नियंत्रणात असताना आणि आर्थिक गती मर्यादित असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे धोरणात्मक पातळीवर व्याजदर कपातीची संधी उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
व्याजदर कपातीची शक्यता
तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय रिझर्व्ह बँक 2026 मध्ये व्याजदरांमध्ये 0.25 ते 0.50 टक्क्यांपर्यंत कपात करू शकते. हा निर्णय अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढवण्यासाठी तसेच गुंतवणूक आणि खर्चाला चालना देण्यासाठी घेतला जाऊ शकतो. कमी व्याजदरांमुळे कर्ज स्वस्त होऊन घरगुती ग्राहक आणि व्यवसायांना लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
