भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे जागतिक व्यापारातील समीकरणांमध्ये बदल झाला आहे. या कराराअंतर्गत युरोपीय बाजारात भारतीय उत्पादनांना शून्य शुल्क प्रवेश मिळणार आहे. या तरतुदीचा थेट फायदा भारतीय वस्त्रोद्योगाला होण्याची शक्यता आहे, तर बांगलादेश आणि तुर्की यांच्या युरोपीय बाजारातील हिस्सेदारीवर दबाव वाढू शकतो.
भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यात दीर्घ चर्चेनंतर मुक्त व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यात आले. या कराराचा उद्देश दोन्ही पक्षांमधील व्यापार अडथळे कमी करणे, शुल्क हटवणे आणि गुंतवणूक वाढवणे हा आहे. करार लागू झाल्यानंतर अनेक भारतीय उत्पादनांना युरोपमध्ये शून्य आयात शुल्कासह प्रवेश मिळेल.
आतापर्यंत युरोपीय बाजारात भारतीय निर्यातदारांना विविध शुल्क आणि नियामक अटींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे भारतीय उत्पादने तुलनेने महाग पडत होती. करारानंतर ही अडचण कमी होईल.
कराराच्या अंमलबजावणीनंतर भारतीय वस्त्रोद्योग आणि रेडीमेड गारमेंट्स उत्पादने युरोपमध्ये आयात शुल्काशिवाय उपलब्ध होतील. यामुळे किंमत, उत्पादन क्षमता आणि गुणवत्तेच्या आधारावर भारताची स्पर्धात्मक स्थिती बळकट होईल.
युरोपीय संघामधील भारताची बाजारातील हिस्सेदारी आतापर्यंत मर्यादित होती. शून्य शुल्क प्रवेशामुळे ही हिस्सेदारी वाढण्याची शक्यता आहे.
बांगलादेशच्या निर्यातीमध्ये रेडीमेड गारमेंट्स क्षेत्राचा वाटा 80 टक्क्यांहून अधिक आहे. युरोपीय संघ हा बांगलादेशचा प्रमुख बाजार राहिला आहे. भारताला शून्य शुल्क प्रवेश मिळाल्यानंतर बांगलादेशच्या बाजारातील हिस्सेदारीवर परिणाम होऊ शकतो.
तुर्की हा युरोपसाठी महत्त्वाचा पुरवठादार राहिला आहे. भौगोलिक जवळीक आणि जलद वितरण ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र भारताची मोठी उत्पादन क्षमता, पुरवठा साखळी आणि शून्य शुल्क प्रवेशामुळे तुर्कीसमोरील स्पर्धा वाढू शकते.
युरोपीय बाजारात पर्यावरण मानके, कामगार कायदे आणि पुरवठा साखळीतील पारदर्शकतेबाबत नियम अधिक कडक झाले आहेत. भारत या मानकांनुसार उत्पादन प्रणाली जुळवून घेण्याच्या दिशेने काम करत आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे या प्रक्रियेला चालना मिळू शकते.
