भारतीय अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 7.7% GDP वाढ नोंदवत विकासाचा वेग कायम राखला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, ही वाढ मागील आर्थिक वर्षातील 7.1% वाढीपेक्षा अधिक आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, युद्धस्थिती आणि महागाईच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर ही कामगिरी नोंदविण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, जानेवारी-मार्च तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% दराने वाढली. चौथ्या तिमाहीतील ही वाढ बाजाराच्या अंदाजांपेक्षा अधिक होती. यापूर्वी तिसऱ्या तिमाहीचा वाढदर सुधारित करून 8% करण्यात आला होता.
महागाईचा परिणाम समायोजित केल्यानंतर देशाचे एकूण GDP 323.12 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले, जे मागील आर्थिक वर्षात 299.89 लाख कोटी रुपये होते. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार सुरू असल्याचे दिसून येते.
भारत सरकारने आर्थिक आकडेवारीच्या गणनेसाठी 2022-23 हे नवीन बेस इयर लागू केले आहे. कोविड-19 महामारीनंतर ग्राहकांच्या वर्तनातील बदल, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार आणि नव्या आर्थिक क्रियाकलापांचा अधिक प्रभावीपणे समावेश करण्याच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नव्या GDP मालिकेमुळे देशाच्या वास्तविक आर्थिक स्थितीचे अधिक अचूक आणि अद्ययावत मूल्यमापन शक्य होईल.
GDP वाढ मजबूत राहिली असली तरी आगामी काळात काही जोखीम घटक आर्थिक वाढीवर परिणाम करू शकतात. मध्य पूर्व आणि इतर प्रदेशांतील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम होत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत असल्याने तेलाच्या किमती वाढल्यास महागाईवर थेट परिणाम होऊ शकतो तसेच घरगुती खर्च आणि उद्योगांचा खर्च वाढू शकतो.
हवामान तज्ज्ञांनी यावर्षी एल नीनोची शक्यता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे मान्सून कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. पर्जन्यमान सामान्यपेक्षा कमी राहिल्यास कृषी उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अन्न महागाई वाढण्याबरोबरच ग्रामीण मागणी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कृषी-आधारित उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक आर्थिक मंदी, व्यापार निर्बंध आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतो. यामुळे औद्योगिक उत्पादन आणि रोजगारावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतीय रिजर्व्ह बँकेने (RBI) जागतिक परिस्थितीचा विचार करून आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.9% वरून 6.6% पर्यंत कमी केला आहे. केंद्रीय बँकेनुसार युद्धस्थिती, ऊर्जा किमतीतील चढउतार आणि जागतिक आर्थिक मंदी यांसारखे घटक आगामी काळात भारताच्या विकासदरावर दबाव निर्माण करू शकतात.
