भारत सरकारने सोने, चांदी, प्लॅटिनम, ज्वेलरी पार्ट्स आणि मौल्यवान धातूंशी संबंधित औद्योगिक आयातीवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार नवीन दर 13 मे 2026 पासून लागू झाले आहेत. या निर्णयानंतर देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदी खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा अधिक महाग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवर 10 टक्के बेसिक कस्टम ड्यूटी आणि 5 टक्के अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस (AIDC) लागू केला आहे. यानंतर या धातूंवरील एकूण आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
नवीन आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये तत्काळ वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चांदीची किंमत सुमारे ₹27,700 प्रति किलोपर्यंत वाढू शकते. सोन्याची किंमत सुमारे ₹15,680 प्रति 10 ग्रॅमने वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ही वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आणि आयात शुल्काच्या प्रभावाचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले जात आहे.
नवीन शुल्क लागू होण्यापूर्वीच बाजारात तेजी दिसून येत होती. अखिल भारतीय सराफा संघाच्या माहितीनुसार, 12 मे रोजी दिल्ली बुलियन मार्केटमध्ये 99.9 टक्के शुद्धतेचे सोने ₹1,500 ने वाढून ₹1,56,800 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले. चांदी ₹12,000 ने वाढून ₹2,77,000 प्रति किलोपर्यंत पोहोचली. विश्लेषकांच्या मते, नवीन आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर किमतींमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते.
अंदाजानुसार, सोन्याची किंमत सुमारे ₹1,72,480 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकते, तर चांदीचा दर ₹3,04,700 प्रति किलोच्या जवळ जाऊ शकतो. मात्र प्रत्यक्ष बाजारभाव हे बाजार उघडल्यानंतर मागणी, जागतिक कल आणि चलन विनिमय दरांवर अवलंबून असतील.
तज्ज्ञांच्या मते, वाढते आयात बिल आणि चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयातदार देशांपैकी एक आहे. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोने आणि चांदीची आयात केली जाते, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढतो.
उच्च आयात शुल्काच्या माध्यमातून सरकार गैर-आवश्यक आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच देशांतर्गत मागणी नियंत्रित ठेवणे आणि व्यापार तूट कमी करणे हा देखील उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. नवीन शुल्काचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे. भारतातील दागिने उद्योग मोठ्या प्रमाणात आयातित सोने आणि चांदीवर अवलंबून असल्याने वाढीव खर्च थेट ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो.
