जीएसटी परिषदेने आयपीएल तिकिटांवरील कर २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा विशेषतः लहान शहरे आणि नॉन-मेट्रो शहरांतील फ्रँचायझींच्या तिकीट महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. संघाच्या मालकांच्या मते, वाढलेल्या किमतींमुळे प्रेक्षकांची संख्या कमी होईल आणि कमाईवर परिणाम होईल.
जीएसटी सुधारणा: जीएसटी परिषदेने केलेल्या ताज्या सुधारणेनुसार, आयपीएल सामन्यांच्या तिकिटांवरील कर २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल. पंजाब किंग्जचे सीईओ सतीश मेनन यांच्यासह अनेक संघांच्या मालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे की यामुळे विशेषतः लहान शहरे आणि कमी क्षमतेची स्टेडियम असलेल्या फ्रँचायझींच्या कमाईवर परिणाम होईल. स्टँड तिकीटांमधून सर्वाधिक महसूल मिळत असल्याने, वाढलेल्या कराचा प्रेक्षकांच्या संख्येवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
फ्रँचायझींच्या चिंता वाढल्या
या निर्णयानंतर आयपीएल संघांचे मालक फारसे आनंदी दिसत नाहीत. याचे कारण स्पष्ट आहे की तिकिटांमधून मिळणाऱ्या कमाईवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. पंजाब किंग्जचे सीईओ सतीश मेनन म्हणाले की, मेट्रो शहरांच्या तुलनेत लहान शहरे आणि कमी क्षमतेची स्टेडियम असलेल्या ठिकाणी याचा अधिक गंभीर परिणाम होईल.
स्टेडियममधील तिकिटांच्या विक्रीतून संघाच्या एकूण कमाईमध्ये सुमारे ८ ते १२% पर्यंत योगदान मिळते. जाहिराती आणि प्रायोजकत्वामधून संघांना जास्त महसूल मिळत असला तरी, तिकिटांची विक्री हा देखील एक महत्त्वाचा भाग आहे. तिकिटे महाग झाल्यास, नॉन-मेट्रोपॉलिटन भागांमध्ये प्रेक्षकांची संख्या कमी होऊ शकते. यामुळे स्टेडियम रिकामी दिसू शकतात आणि संघांच्या कमाईवर परिणाम होईल.
लहान शहरांतील संघांवर अधिक परिणाम
सतीश मेनन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ४०% जीएसटी खूप जास्त आहे आणि यामुळे तिकीट महसुलावर दबाव येईल. त्यांनी सांगितले की लहान केंद्रांमध्ये तिकिटांच्या किमती वाढण्याची शक्यता खूप कमी असते. स्टँड तिकिटांमधूनच त्यांची ८५ ते ९०% कमाई होते, तर कॉर्पोरेट बॉक्समधून उर्वरित महसूल मिळतो. अशा परिस्थितीत, जर प्रेक्षक महाग तिकिटांमुळे माघार घेतील, तर संघाच्या महसुलात घट निश्चित आहे.
परिणाम खरोखर मोठा असेल का?
जरी बाजारपेठेतील जाणकार या निर्णयाला खूप गंभीर मानत नाहीत. D&P Advisory चे व्यवस्थापकीय भागीदार संतोष एन यांनी सांगितले की, परिणाम नक्कीच होईल, परंतु तो खूप मोठा नसेल. कारण तिकिटांवर आधीपासूनच २८% जीएसटी लागू होता. आता तो ४०% झाला आहे, त्यामुळे फरक नक्कीच दिसून येईल, परंतु आयपीएलच्या लोकप्रियतेचा विचार करता प्रेक्षक पूर्णपणे माघार घेणार नाहीत.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा वास्तविक पैशांच्या गेमिंगवर बंदी आल्यामुळे आयपीएलच्या प्रायोजकत्वाच्या महसुलावर आधीच दबाव आहे. अशा वेळी संघांना दुहेरी फटका सहन करावा लागू शकतो. एकीकडे प्रायोजकत्वात घट आणि दुसरीकडे तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या कमाईवर परिणाम. फ्रँचायझींसाठी ही एक आव्हानात्मक परिस्थिती आहे.
तिकिटांच्या किमती कितीपर्यंत जातात
सध्या सुरुवातीच्या तिकिटांच्या किमती ५०० रुपयांपासून ते २००० रुपयांपर्यंत असतात. या श्रेणीतील तिकिटे सामान्य प्रेक्षकांमध्ये सर्वाधिक विकली जातात. आता या तिकिटांवर ४०% जीएसटी लागल्यास किमती आणखी वाढतील. अशा वेळी, लहान शहरातील क्रिकेटप्रेमी स्टेडियममध्ये येण्यास कचरतील अशी शक्यता आहे.
जीएसटी परिषदेला अपील करण्याची तयारी
वृत्त आहे की अनेक फ्रँचायझी या निर्णयावर चर्चा करत आहेत आणि आगामी काळात जीएसटी परिषदेला ही वाढ मागे घेण्याचे आवाहन करू शकतात. संघांच्या मालकांच्या मते, हा कर २८% वरून ४०% पर्यंत वाढवणे योग्य नाही आणि यामुळे खेळावर अनावश्यक भार वाढेल.
प्रेक्षकांची भूमिका
आयपीएलच्या लोकप्रियतेचा सर्वात मोठा आधार त्याचे प्रेक्षक आहेत. टीव्ही आणि डिजिटल व्ह्यूअरशिपसोबतच थेट स्टेडियममधील अनुभव देखील या स्पर्धेचे वैशिष्ट्य आहे. जर तिकिटे महाग झाली आणि प्रेक्षक स्टेडियममध्ये कमी आले, तर यामुळे आयपीएलचे वातावरणही फिके पडू शकते. म्हणूनच संघांचे मालक या निर्णयामुळे चिंतेत आहेत.
जीएसटीमधील या बदलामुळे हे स्पष्ट आहे की आगामी हंगामात संघांना त्यांच्या तिकिटांच्या आणि किंमत धोरणांवर नव्याने काम करावे लागेल. अन्यथा, तिकीट विक्रीवर थेट परिणाम दिसून येऊ शकतो आणि फ्रँचायझींची कमाई कमी होऊ शकते.
