ईरानमधील युद्धामुळे भारताच्या आर्थिक वाढीवर आणि महागाईवर परिणाम होऊ शकतो, असे EY च्या इकॉनमी वॉच अहवालात म्हटले आहे. हा संघर्ष पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत कायम राहिल्यास भारताची रिअल GDP वाढ सुमारे 1 टक्क्याने कमी होऊ शकते, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर सुमारे 1.5 टक्क्यांनी वाढू शकतो.
अहवालानुसार तेल आणि ऊर्जा यांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर या घडामोडींचा थेट परिणाम दिसू शकतो. टेक्सटाइल, पेंट, केमिकल, फर्टिलायझर्स, सिमेंट आणि टायर यांसारख्या रोजगारप्रधान क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रांमध्ये उत्पन्न किंवा रोजगार कमी झाल्यास देशांतर्गत मागणीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे उत्पादनात घट आणि ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेत कमी होण्याची शक्यता आहे.
भारत सुमारे 90 टक्के कच्च्या तेलाच्या गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. नैसर्गिक वायू आणि फर्टिलायझर्ससाठी देखील आयातीवर उच्च अवलंबित्व आहे. त्यामुळे जागतिक तेल बाजारातील चढउतारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक कच्चे तेल आणि ऊर्जा बाजारात पुरवठा, साठवण, वाहतूक आणि किमतींवर परिणाम झाला आहे, आणि हे व्यत्यय संघर्ष लवकर संपला तरी सामान्य होण्यासाठी वेळ लागू शकतो.
EY च्या अंदाजानुसार, जर ईरानमधील युद्धाचा परिणाम संपूर्ण FY27 पर्यंत कायम राहिला, तर भारताची रिअल GDP वाढ सुमारे 1 टक्क्याने घटू शकते आणि महागाई दर सुमारे 1.5 टक्क्यांनी वाढू शकतो. फेब्रुवारी 2026 मध्ये EY ने FY27 साठी भारताची GDP वाढ 6.8 ते 7.2 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता.
महागाईतील वाढीचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर होऊ शकतो. तेल आणि ऊर्जा किमती वाढल्यामुळे वाहतूक, उत्पादन आणि अन्नपदार्थांच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे देशांतर्गत मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे.
या परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारने मजबूत काउंटर-सायक्लिकल धोरण अवलंबण्याची गरज असल्याचे EY ने नमूद केले आहे. यात मोठ्या आणि औद्योगिक राज्यांचा समावेश आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. तसेच FY26 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या इकॉनमिक स्टॅबिलायझेशन फंड (ESF) ला अधिक मजबूत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचा ESF तयार केला असून तो जागतिक जोखमींविरुद्ध वित्तीय संरक्षण प्रदान करण्यासाठी आहे.
या फंडाचा उद्देश तेलाच्या किमतींतील वाढ, महागाई आणि जागतिक तणावाच्या काळात आर्थिक संतुलन राखणे हा आहे.
28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायल यांनी ईरानवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वाढीचा परिणाम भारतातील इंधन किमती आणि उत्पादन खर्चावर झाला आहे. महागाई वाढल्याने देशांतर्गत मागणी कमी होऊ शकते आणि विविध उद्योगांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते.
आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OECD) ने अंदाज व्यक्त केला आहे की पुढील आर्थिक वर्षात भारताची GDP वाढ 6.1 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, जी चालू आर्थिक वर्षातील अपेक्षित 7.6 टक्क्यांच्या वाढीपेक्षा कमी आहे. OECD ने जागतिक अनिश्चितता आणि वाढत्या तेल किमती भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम करू शकतात, असा इशारा दिला आहे.
EY च्या अहवालानुसार तेल आणि ऊर्जा किमतींतील वाढीमुळे रोजगारप्रधान क्षेत्रांमध्ये उत्पन्न आणि रोजगार कमी होऊ शकतो. यामुळे एकूण देशांतर्गत मागणी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. टेक्सटाइल, फर्टिलायझर्स आणि सिमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन मंदावू शकते. महागाई वाढल्याने दैनंदिन गरजांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे बाजारातील मागणी कमी होण्याची आणि व्यावसायिक क्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
