प्रयागराज — अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार इरफान सोलंकी यांना खंडणी (extortion) प्रकरणी मिळालेला अंतरिम दिलासा वाढवला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी एक संधी दिली आहे आणि ट्रायल कोर्टाच्या कार्यवाहीवरील स्थगिती १७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. हा आदेश न्यायमूर्ती समीर जैन यांच्या एकल खंडपीठाने दिला आहे.
यापूर्वी हा दिलासा १३ ऑक्टोबर रोजी देण्यात आला होता, ज्याची मुदत आता वाढवण्यात आली आहे.
इरफान सोलंकी यांनी आपल्या याचिकेत खटल्याची संपूर्ण कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा दावा आहे की ज्या जमिनीवरून तक्रारदाराने ताबा घेतल्याचा आरोप केला आहे, ती जमीन त्यांची नाही. हे प्रकरण डिसेंबर २०२२ चे आहे. सोलंकी आणि इतर लोकांनी शेतकरी विमल कुमार यांच्या जमिनीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि वसुली केली, असा आरोप आहे.
