कोलकात्यात मशिदींवरील कथित तोंडी लाऊडस्पीकर निर्देशांवर ISF आमदार नौशाद सिद्दीकी यांची लेखी आदेशाची मागणी

कोलकात्यात मशिदींवरील लाऊडस्पीकर हटविण्याबाबत कथित तोंडी निर्देश दिल्याचा दावा करत ISF आमदार नौशाद सिद्दीकी यांनी प्रशासनाकडे लेखी आदेशाची मागणी केली असून आदेश न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणावर प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

कोलकात्यात मशिदींवरील लाऊडस्पीकर हटविण्याबाबत कथित तोंडी निर्देश दिल्याच्या आरोपांवरून पश्चिम बंगालमध्ये नवीन राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) चे आमदार नौशाद सिद्दीकी यांनी दावा केला आहे की, विविध भागांतून त्यांना अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत की स्थानिक पोलिसांनी मशिदींच्या व्यवस्थापन समित्यांना मायक्रोफोन आणि लाऊडस्पीकर हटविण्यास तोंडी सांगितले आहे.

सिद्दीकी यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित समित्यांनी यासंदर्भात लेखी आदेश किंवा सरकारी अधिसूचनेची मागणी केल्यानंतर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. मात्र, या दाव्यावर संबंधित प्रशासन किंवा पोलिसांकडून तत्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

नौशाद सिद्दीकी यांनी सांगितले की, त्यांना सातत्याने विविध भागांतून दूरध्वनीद्वारे माहिती मिळत आहे. त्यानुसार, पोलिस अधिकाऱ्यांनी मशिदींच्या समित्यांना बोलावून लाऊडस्पीकर हटविण्याबाबत सांगितले. त्यांचा आरोप आहे की पोलिसांनी केवळ तोंडी निर्देश दिले असून लेखी आदेश मागितल्यानंतर कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत. त्यांच्या मते, कोणत्याही प्रशासकीय कारवाईचा आधार लेखी आदेश असावा, जेणेकरून त्याची वैधता आणि कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होईल.

ISF आमदारांनी म्हटले की, प्रशासनाने जर प्रत्यक्षात मशिदींवरील लाऊडस्पीकर हटविण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यासंदर्भातील लेखी अधिसूचना जारी करावी. सरकार किंवा पोलिसांकडे कोणताही वैध आदेश असल्यास तो सार्वजनिक करावा. अन्यथा, प्रशासनाने स्वतः कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून कारवाई करावी. त्यांच्या मते, केवळ तोंडी निर्देशांच्या आधारे कोणत्याही धार्मिक संस्थेकडून उपकरणे हटविण्याची मागणी करणे ही योग्य प्रशासकीय प्रक्रिया मानली जाऊ शकत नाही.

नौशाद सिद्दीकी यांनी या प्रकरणात नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आणि प्रशासनाशी कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष टाळण्याचे आवाहन केले. प्रशासकीय कारवाईबाबत कोणाला आक्षेप असल्यास त्यावर कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच समर्थकांना कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचे आणि कोणत्याही प्रकारच्या चिथावणीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.

सिद्दीकी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, भारतात ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औद्योगिक, निवासी, व्यावसायिक आणि शांतता क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र डेसिबल मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्यांनी दावा केला की बहुतांश मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर निर्धारित ध्वनीमर्यादेतच केला जातो. त्यांच्या मते, कोणतीही संस्था निर्धारित मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्यास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 आणि संबंधित ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार तिच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. कायद्याचे पालन सर्व धार्मिक आणि सार्वजनिक संस्थांवर समानपणे लागू झाले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.

प्रशासनाने या विषयावर लेखी आदेश जारी केला नाही आणि तोंडी निर्देशांच्या आधारे कारवाई सुरूच राहिली, तर पक्ष न्यायालयात जाईल, असे ISF आमदारांनी सांगितले. या प्रकरणी राज्याच्या पोलिस महासंचालक (DGP) यांना ई-मेलद्वारे तक्रार पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन समीक्षा व्हावी, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतात धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत वेळोवेळी विविध न्यायालयांमध्ये सुनावण्या झाल्या आहेत. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी तो ध्वनी प्रदूषणासंबंधी नियम आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियमांनुसार लाऊडस्पीकर आणि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालीचा वापर निर्धारित वेळ, परवानगी आणि डेसिबल मर्यादेतच करता येतो. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास स्थानिक प्रशासनाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

या मुद्द्यामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. विरोधी पक्ष आणि विविध राजकीय पक्षांकडून या विषयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. प्रशासनाची कारवाई पूर्णपणे पारदर्शक आणि कायद्यानुसार असावी, असे नौशाद सिद्दीकी यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाकडून या विषयावरील अधिकृत भूमिका स्पष्ट होण्याची प्रतीक्षा आहे. सरकार किंवा पोलिसांनी यासंदर्भात औपचारिक आदेश जारी केल्यास त्यानंतर कायदेशीर आणि प्रशासकीय स्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

मशिदींवरील लाऊडस्पीकर हटविण्याबाबत कथित तोंडी निर्देशांबाबत सध्या कोणताही सार्वजनिक लेखी आदेश समोर आलेला नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संभ्रम कायम आहे. प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आल्यानंतरच व्यापक स्तरावर कोणती कारवाई नियोजित आहे की हा केवळ स्थानिक स्तरावरील निर्देशांचा विषय आहे, हे स्पष्ट होऊ शकेल.

Leave a comment