इस्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीनंतर नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष इसहाक हर्जोग यांनी याशर पक्षाचे नेते गादी आयझेनकॉट यांच्यावर सरकार स्थापनेची जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र, संसदेत बहुमत मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ जमवणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद असून, अतिरूढीवादी ज्यू पक्षांसोबत सुरू असलेल्या चर्चेतही अद्याप ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही.
67 खासदारांचा पाठिंबा, तरीही बहुमताचे आव्हान
इस्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. 120 सदस्यांच्या नेसेटमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे 61 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.
या निवडणुकीत बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने 27 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले. त्यांच्या समर्थक पक्षांकडे एकूण 53 जागा आहेत. दुसरीकडे, गादी आयझेनकॉट यांच्या याशर पक्षाने 21 जागा जिंकल्या असून, त्यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीकडे एकूण 48 जागा आहेत.
राष्ट्राध्यक्षांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान 67 खासदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांनी आयझेनकॉट यांच्या नावाची शिफारस केली. यामध्ये अरब पक्षांच्या 19 खासदारांचाही समावेश होता. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांसमोर पाठिंबा व्यक्त करणे म्हणजे हे सर्व पक्ष आयझेनकॉट यांच्या सरकारमध्ये सहभागी होतील किंवा विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी त्यांना पाठिंबा देतील, असे नाही.
यायर गोलन यांचा हरेदी पक्षांसोबत समझोता करण्यास विरोध
आघाडीतील प्रमुख मतभेद डेमोक्रॅट्स पक्षाचे नेते यायर गोलन यांच्या भूमिकेमुळे समोर आले आहेत. अतिरूढीवादी ज्यू म्हणजेच हरेदी पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याऐवजी अरब पक्षांच्या बाह्य पाठिंब्यावर अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याला गोलन प्राधान्य देत आहेत.
जेरुसलेम पोस्टच्या 11 नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, गोलन जॉइंट लिस्ट आणि राआम यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्याच्या बाजूने आहेत. धर्म आणि राज्याशी संबंधित त्यांच्या पक्षाचे उदारमतवादी प्रस्तावही हरेदी पक्षांच्या राजकीय विचारसरणीशी जुळत नाहीत.
दुसरीकडे, अविग्डोर लिबरमन यांचा अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेल्या सरकारला विरोध आहे. त्यामुळे आयझेनकॉट यांच्यासमोर एकाच आघाडीत वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका असलेल्या नेत्यांना एकत्र ठेवण्याचे आव्हान आहे.
नफ्ताली बेनेट यांच्या भूमिकेमुळे आघाडीतील मतभेद वाढले
माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्या भूमिकेबाबतही आघाडीतील काही नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकार स्थापनेच्या चर्चेबाबत बेनेट यांनी अद्याप सार्वजनिकरीत्या फारशी प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
वृत्तानुसार, आघाडीशी संबंधित काही सूत्रांना अशी शंका आहे की, पुन्हा निवडणुका झाल्यास बेनेट आपली राजकीय ताकद वाढण्याची अपेक्षा करत असावेत. मात्र, ही आघाडीतील काही नेत्यांनी व्यक्त केलेली शंका आहे. बेनेट यांनी नव्याने निवडणुका घेण्याची कोणतीही औपचारिक मागणी केलेली नाही.
बेनेट यांच्या बयाहाद पक्षाने लष्करी सेवेत समान सहभागाचा मुद्दा सातत्याने मांडला आहे. हरेदी पक्षांसोबत समझोता करण्यातील हा एक प्रमुख अडथळा आहे. धार्मिक शिक्षणसंस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या लष्करी भरतीसंदर्भात विशेष व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी हरेदी पक्ष करत आहेत.
हरेदी पक्षांच्या 13 जागांमुळे सत्तास्थापनेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता
गादी आयझेनकॉट यांच्या नेतृत्वाखालील 48 जागांच्या आघाडीला बहुमत मिळवण्यासाठी आणखी 13 खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. हरेदी पक्षांमध्ये युनायटेड तोराह ज्यूडाइझमकडे सात, तर शास पक्षाकडे सहा जागा आहेत. हे दोन्ही पक्ष आयझेनकॉट यांच्या बाजूने आल्यास त्यांच्या समर्थक खासदारांची संख्या 61 वर पोहोचू शकते.
मात्र, शास पक्षाचे नेते आर्ये डेरी यांनी यापूर्वीच नेतन्याहू यांच्या दावेदारीला पाठिंबा दिला आहे.
हरेदी पक्षांशी संबंधित सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, हे पक्ष चर्चेसाठी तयार आहेत. मात्र, सध्याचे मतभेद लक्षात घेता समझोता होणे सोपे नाही. लिबरमन यांनी स्पष्ट केले आहे की, आयझेनकॉट यांची टीम या संदर्भात चर्चा करत आहे. ते या प्रयत्नांना पाठिंबा देत असले तरी स्वतः हरेदी पक्षांसोबत थेट चर्चा करत नाहीत.
सरकार स्थापनेसाठी 28 दिवसांची मुदत
राष्ट्राध्यक्ष इसहाक हर्जोग यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी आयझेनकॉट यांच्याकडे सरकार स्थापनेची जबाबदारी सोपवली. नियमानुसार, त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी सुरुवातीला 28 दिवसांची मुदत मिळणार आहे. आवश्यक असल्यास राष्ट्राध्यक्ष ही मुदत आणखी 14 दिवसांनी वाढवू शकतात.
आयझेनकॉट यांना सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्यास राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्या खासदाराला सरकार स्थापनेची संधी देऊ शकतात. याशिवाय, घटनात्मक प्रक्रियेअंतर्गत इतर पर्यायही उपलब्ध आहेत. सर्व प्रयत्न अपयशी ठरल्यास इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
