झारखंड विधानसभा मान्सून अधिवेशन 6 ऑगस्टपासून सुरू, JPSC-JSSC परीक्षा वादावर लक्ष

झारखंड विधानसभा मान्सून अधिवेशन 6 ते 12 ऑगस्टदरम्यान होणार असून JPSC आणि JSSC परीक्षांतील कथित अनियमितता, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, विधानसभा परिसरातील BNSS कलम 163 अंतर्गत निर्बंध आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे.

झारखंड विधानसभेचे मान्सून अधिवेशन गुरुवार, 6 ऑगस्टपासून सुरू होत असून ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. हे अधिवेशन एकूण सात कार्यदिवसांसाठी निर्धारित करण्यात आले आहे. या कालावधीत राज्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता असून, विविध विषयांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

रांची येथे सुरू होणारे हे अधिवेशन राज्याच्या राजकारण आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. मात्र, झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावर विरोधक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे अधिवेशनादरम्यान तीव्र चर्चा आणि गोंधळ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात JPSC आणि JSSC परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या विरोधात विद्यार्थी संघटना आंदोलन करत आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच मुद्द्यावर राज्यातील विविध भागांमध्ये आंदोलन सुरू आहे.

विद्यार्थी संघटनांनी विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान आपल्या मागण्यांना अधिक तीव्र करण्याची रणनीती आखली आहे. अनेक संघटनांनी विधानसभा घेराव आणि निदर्शनांची घोषणा केली असून, त्यानुसार प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्थेसाठी विशेष तयारी केली आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा मुद्दा मान्सून अधिवेशनादरम्यान सरकार आणि विरोधकांमधील प्रमुख संघर्षाचे कारण ठरू शकतो. विरोधी पक्षही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत सरकारकडे उत्तरांची मागणी करू शकतात.

अधिवेशनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी रांची प्रशासनाने विधानसभा परिसराभोवती विशेष सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. विधानसभा भवनाच्या 750 मीटर परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आला आहे. हा आदेश 6 ऑगस्टच्या सकाळपासून 12 ऑगस्टच्या रात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे.

प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि संभाव्य अव्यवस्था टाळणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. मात्र, हा प्रतिबंध झारखंड उच्च न्यायालयाच्या परिसरावर लागू होणार नाही.

कलम 163 अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, विधानसभा परिसरातील निर्धारित क्षेत्रात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई असेल. तसेच मिरवणुका, रॅली, मोर्चे, धरणे, निदर्शने आणि सार्वजनिक सभा आयोजित करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

याशिवाय बंदूक, रायफल, रिव्हॉल्व्हर, स्फोटक साहित्य, काठी किंवा इतर धोकादायक वस्तूंसह परिसरात प्रवेश करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. ध्वनिवर्धक यंत्रे आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरावरही निर्बंध राहतील, जेणेकरून विधानसभेचे कामकाज आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये.

JPSC आणि JSSC परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. अहवालांनुसार, अनेक विद्यार्थी संघटना मागील सुमारे दोन आठवड्यांपासून आंदोलन करत असून भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत.

विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की राज्यातील सरकारी नोकरी भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी, जेणेकरून युवकांचा विश्वास कायम राहील. आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी परीक्षा प्रक्रियेचे पुनरावलोकन, जबाबदारी निश्चित करणे आणि आवश्यक सुधारणा लागू करण्याची मागणी केली आहे.

 

Leave a comment