गेल्या पाच वर्षांत झारखंडमधील कोळसा खाण प्रकल्पांमुळे प्रभावित 6,591 कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून पुनर्वसन, पुनर्व्यवस्था, जमीन संपादन आणि इतर नुकसानभरपाईसाठी ₹1,108 कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली.
केंद्रीय कोळसा व खाण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, राज्यातील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी विविध कोळसा कंपन्यांकडून सातत्याने काम सुरू आहे. ही माहिती राज्यसभा सदस्य परिमल नथवाणी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)च्या उपकंपन्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (CCL), ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ECL) आणि एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) यांनी मिळून 1,791 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन केले. या कंपन्यांनी पुनर्वसन, पुनर्व्यवस्था, जमीन व मालमत्ता नुकसानभरपाईसाठी सुमारे ₹587 कोटी वितरित केले. रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांतर्गत CCL ने 968 आणि ECL ने 174 जणांना रोजगार दिला.
एनटीपीसी समूहाच्या झारखंडमधील पकरी-बरवाडीह, चट्टी-बरियातू आणि केरंदरी कोळसा प्रकल्पांमुळे 4,800 कुटुंबे प्रभावित झाली. या प्रकल्पांअंतर्गत प्रभावित कुटुंबांना ₹520.80 कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात आली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात आली.
सरकारने सांगितले की, पचवारा साऊथ ओपन कास्ट प्रकल्पात NLCIL ने 86 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना घरांच्या बदल्यात नुकसानभरपाई दिली, तर पाच कुटुंबांना रोजगाराऐवजी एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रत्येक पुनर्वसन प्रकरणात स्वतंत्र परिस्थितीच्या आधारे निर्णय घेतला जातो, जेणेकरून प्रभावित कुटुंबांना त्यांच्या गरजेनुसार सहाय्य मिळू शकेल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसोबत नियमित आढावा बैठका आयोजित केल्या जातात. या बैठकींमध्ये नुकसानभरपाईचे वितरण, पुनर्वसनाची प्रगती आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला जातो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या व्यवस्थेचा उद्देश प्रभावित कुटुंबांच्या समस्यांचे वेळेवर निराकरण करणे आणि पुनर्वसन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे.
