जुलै 2026 च्या प्रारंभासह भारतात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक आणि प्रशासकीय बदल लागू झाले आहेत. या नव्या नियमांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिक, ग्राहक, प्रवासी, करदाते आणि व्यवसायांवर होणार आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती, इंधन दर, आधार अद्ययावत करणे, क्रेडिट कार्ड सुविधा, पासपोर्ट शुल्क, रेल्वे नियम, आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करणे आणि पीक विमा मोहिमेसह विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
19 किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 183.50 रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. नव्या दरानुसार, पूर्वी 3,113.50 रुपयांना मिळणारा सिलिंडर आता सुमारे 2,930 रुपयांना उपलब्ध होईल. मात्र, 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या कपातीचा लाभ हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग आणि लघु व्यवसायांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर खासगी इंधन विक्रेता नायरा एनर्जीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या आहेत. नव्या दरांनुसार पेट्रोल 5 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 3 रुपये प्रति लिटरने स्वस्त करण्यात आले आहे. ही सवलत सध्या नायरा एनर्जीच्या इंधन केंद्रांवर लागू असून त्यामुळे इंधन बाजारातील स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरील इंधन खरेदीची तात्पुरती मर्यादा हटवली आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाच्या काळात इंधन उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रति वाहन प्रतिदिन 200 लिटर डिझेल खरेदीची मर्यादा लागू करण्यात आली होती. पुरवठा सामान्य झाल्यानंतर हा निर्बंध हटवण्यात आला आहे.
आधारधारकांसाठी ईमेल आयडी अद्ययावत करण्याची सुविधा आता विनाशुल्क उपलब्ध करण्यात आली आहे. यापूर्वी या सेवेसाठी 75 रुपये शुल्क आकारले जात होते. हा नियम केवळ अधिकृत Aadhaar App द्वारे करण्यात येणाऱ्या ईमेल अद्ययावत सेवेसाठी लागू आहे.
1 जुलैपासून अनेक प्रमुख बँकांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल केले आहेत. SBI कार्ड काही श्रेणींतील रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या संरचनेत बदल करू शकते. HDFC बँकेने विमानतळ लाउंज प्रवेशासाठी किमान खर्चाच्या नव्या अटी लागू केल्या आहेत. या बदलांचा उद्देश कार्ड वापर अधिक सुव्यवस्थित करणे आणि प्रीमियम सुविधा पात्र ग्राहकांपुरत्याच मर्यादित ठेवणे हा आहे.
पासपोर्ट शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. नवीन शुल्कानुसार 36 पानांच्या सामान्य पासपोर्टचे शुल्क 1,500 रुपयांवरून 2,500 रुपये करण्यात आले आहे. 36 पानांच्या तत्काळ पासपोर्टचे शुल्क 5,000 रुपये आहे. 60 पानांच्या सामान्य पासपोर्टचे शुल्क 2,000 रुपयांवरून 3,500 रुपये करण्यात आले असून 60 पानांच्या तत्काळ पासपोर्टचे शुल्क 6,000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये नवे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण लागू झाले आहे. सरकार पुढील चार वर्षांत 7,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणार आहे. या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना विविध श्रेणींमध्ये प्रोत्साहन, अनुदान आणि इतर सुविधा दिल्या जाणार आहेत.
भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी काही नियम अधिक कडक केले आहेत. नव्या तरतुदीनुसार, विनातिकीट प्रवास केल्यास दंड वाढविण्यात आला आहे. तसेच प्रतिबंधित वस्तूंसह प्रवास केल्यास 10,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास उत्पन्न आणि परिस्थितीनुसार 1,000 रुपये ते 5,000 रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क लागू होऊ शकते.
1 जुलैपासून देशभरात 'पीक विमा महिना' अभियान सुरू झाले असून ते 31 जुलैपर्यंत चालणार आहे. या अभियानाचा उद्देश अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत जोडणे हा आहे, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, गारपीट आणि इतर कृषी जोखमींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई विम्याद्वारे करता येईल.
