सोमवारी कर्नाटकमध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला असून 19 नव्या मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. या विस्तारानंतर मुख्यमंत्रींसह राज्य मंत्रिमंडळातील एकूण 33 पदे भरली असून घटनात्मक तरतुदीनुसार मुख्यमंत्रींसह कमाल 34 मंत्री असू शकतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळात अद्याप एक पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.
बेंगळुरूमध्ये आयोजित शपथविधी समारंभात नव्या मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे राज्यातील विविध राजकीय आणि प्रादेशिक शक्तींमध्ये संतुलन प्रस्थापित करण्याच्या काँग्रेस नेतृत्वाच्या प्रयत्नाच्या रूपात पाहिले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा मंत्रिमंडळ विस्तार केवळ प्रशासकीय गरज नसून काँग्रेसमधील विविध शक्तिकेंद्रांमध्ये संतुलन निर्माण करण्याचाही प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हे राज्याच्या राजकारणातील दोन प्रमुख चेहरे असून मंत्रिमंडळाच्या रचनेत दोन्ही गटांतील नेत्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नव्या यादीत अनुभवी नेत्यांसोबतच काही तुलनेने नव्या चेहऱ्यांनाही संधी देण्यात आली आहे. यामधून संघटनात्मक अनुभव आणि राजकीय योगदान या दोन्ही बाबींना महत्त्व दिले जाईल, असा संदेश देण्याचा पक्षाने प्रयत्न केला आहे. दीर्घकाळ पक्षाशी संबंधित असलेल्या तसेच प्रादेशिक स्तरावर मजबूत जनाधार असलेल्या अनेक नेत्यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान महिला आमदार गायत्री शांते गौडा यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत राहिले. राजकीय वर्तुळात त्यांचे नाव संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीत असल्याचे सांगितले जात होते, मात्र अंतिम क्षणी त्यांना शपथ देण्यात आली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यामागे कायदेशीर कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. गायत्री शांते गौडा यांच्याशी संबंधित एक निवडणूक प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेतून गेले होते आणि अलीकडेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांची स्थिती स्पष्ट झाली होती.
मात्र कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन पक्ष नेतृत्वाने सध्या त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश न करण्याचा निर्णय घेतला. विश्लेषकांच्या मते, मंत्रिमंडळात एक पद रिक्त ठेवण्याचा निर्णय भविष्यातील राजकीय परिस्थिती आणि संभाव्य समायोजनांचा विचार करून घेण्यात आला असू शकतो. त्यामुळे असंतुष्ट नेत्यांना समाविष्ट करण्यासाठी किंवा भविष्यात धोरणात्मक नियुक्त्या करण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाकडे पर्याय उपलब्ध राहतो.
मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यातील विविध भाग आणि सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांना मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. शपथ घेतलेल्या नेत्यांमध्ये डॉ. अजय सिंह, एच.सी. बालकृष्ण, के.एस. बसवंतप्पा, बसवराज रायरेड्डी, एन. चालुवराय स्वामी, लक्ष्मण सावदी, मधु बंगारप्पा, एस.एस. मल्लिकार्जुन, बी. नागेंद्र, नरेंद्र स्वामी, सी. पुत्तुरंगाशेट्टी, रुद्रप्पा लामाणी, रिजवान अरशद, टी. रघुमूर्ती, संतोष लाड, के.एम. शिवालिंगे गौडा, शिवराज तंगडागी, विजयानंद कशप्पनवार आणि बी.झेड. जहीर अहमद खान यांचा समावेश आहे.
कर्नाटक हे देशातील प्रमुख आर्थिक आणि औद्योगिक राज्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला केवळ राजकीयच नव्हे तर प्रशासकीय महत्त्वही आहे. नव्या मंत्र्यांकडे विविध विभागांची जबाबदारी सोपवल्यानंतर सरकारच्या विकास योजना, गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे प्रयत्न, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांच्या गतीवरही परिणाम होऊ शकतो.
