कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची याचिका फेटाळून लावत, भारतात कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, टेकडाउन आदेश आणि आशय नियंत्रण सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.
Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची याचिका फेटाळून एक मोठा निर्णय दिला आहे. 'एक्स'ने केंद्र सरकारच्या टेकडाउन आदेशाला आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना देशाच्या कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. हा निर्णय सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियाच्या नियमनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
'एक्स'ने आव्हान का दिले होते?
'एक्स'ने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना असा युक्तिवाद केला की, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 च्या कलम 79(3)(बी) नुसार सरकारी अधिकाऱ्यांना कोणताही आशय अवरुद्ध करण्याचा अधिकार मिळत नाही. कंपनीचे म्हणणे होते की, असे टेकडाउन आदेश केवळ कलम 69ए आणि माहिती तंत्रज्ञान (जनतेद्वारे माहितीपर्यंत पोहोच अवरुद्ध करण्याची प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 अंतर्गतच वैध मानले जाऊ शकतात.
याशिवाय, 'एक्स'ने न्यायालयाला अशीही विनंती केली की, तिच्या विरोधात विविध मंत्रालयांनी सुरू केलेली दंडात्मक कारवाई थांबवावी आणि तिला सरकारच्या 'सहयोग' पोर्टलशी जोडण्यासाठी सक्ती करू नये.
याचिकेवर सुनावणी
'एक्स'च्या याचिकेवर अनेक महिने सुनावणी चालली. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर 29 जुलै रोजी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. यादरम्यान, न्यायालयाने यावरही लक्ष दिले की, डिजिटल आणि सोशल मीडियामधील संप्रेषणाचे नियमन नेहमीच सरकार आणि प्रशासनाचा विषय राहिला आहे.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी आदेश देताना म्हटले की, माहिती आणि संप्रेषणाचा प्रसार नेहमीच नियंत्रित आणि नियमाधीन राहिला आहे. माध्यम कोणतेही असो, त्याची सुरक्षा आणि नियंत्रण सरकारची जबाबदारी आहे.
न्यायालयाचा मुख्य युक्तिवाद
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'एक्स'सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतात कार्य करण्यासाठी भारतीय कायद्यांच्या कक्षेत येतात. टेकडाउन आदेश आणि आशयावर नियंत्रण ठेवण्याचे उपाय भारत सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स केवळ तांत्रिक माध्यम आहेत, परंतु त्याद्वारे पसरणारी माहिती आणि सामग्री समाजावर परिणाम करते. त्यामुळे, नियमन आणि कायद्याचे पालन करणे ही प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आहे.
डिजिटल मीडियावर कायद्याचे पालन का आवश्यक आहे
भारतात डिजिटल आणि सोशल मीडियाचा वेगाने वाढणारा प्रभाव सरकारसमोर नवीन आव्हाने उभी करत आहे. फॅक्ट-चेकिंग, फेक न्यूज, हेट स्पीच आणि ऑनलाइन छळासारख्या समस्या पाहता, प्लॅटफॉर्मवर कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे.
सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे सहकार्य
सरकारने यापूर्वीच सांगितले आहे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी सहकार्य करावे लागेल. या अंतर्गत, टेकडाउन आदेश आणि 'सहयोग' पोर्टलशी जोडले जाणे बंधनकारक आहे. हे पाऊल भारतात ऑनलाइन सुरक्षितता आणि नागरिक अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करते.
टेकडाउन आदेश म्हणजे काय?
टेकडाउन आदेश म्हणजे कोणतीही सामग्री, पोस्ट किंवा माहिती इंटरनेटवरून काढून टाकणे किंवा अवरुद्ध करणे. हा आदेश भारत सरकारद्वारे जारी केला जातो आणि या अंतर्गत प्लॅटफॉर्म्सना कोणतीही वादग्रस्त किंवा बेकायदेशीर सामग्री काढून टाकावी लागते.
कलम 79(3)(बी) अंतर्गत प्लॅटफॉर्म्स केवळ तांत्रिक माध्यम म्हणून सुरक्षित राहतात, परंतु वास्तविक नियंत्रण आणि आदेश 69ए आणि संबंधित नियमांखाली येतात.
