कर्नाटकातील जातीवारी जनगणनेवर वाद, काँग्रेससह अनेक पक्षांनी तिला अवैज्ञानिक ठरवले. लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजातील मंत्री पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध करण्याची तयारी करत आहेत.
बंगळूर, कर्नाटक: नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जातीवारी जनगणना अहवालावरून कर्नाटकात राजकीय तणाव वाढत आहे. सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी हा जातीनिहाय जनगणना अहवाल सादर केला, ज्यामुळे विविध समाजांमध्ये, विशेषतः वीरशैव-लिंगायत आणि वोक्कालिगा गटांमध्ये तीव्र विरोध झाला. वोक्कालिगारा संघाने सरकारविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अहवालात काय आहे?
या अहवालात इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBCs) 51% आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे, जी सध्याच्या 32% पेक्षा जास्त आहे. जर हे अंमलात आणले तर राज्यातील एकूण आरक्षण 75% पर्यंत वाढेल, ज्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी (SCs) सध्याचे 17% आणि अनुसूचित जमातींसाठी (STs) 7% आरक्षण समाविष्ट आहे.
विरोधाची कारणे
राज्य सरकारातील अनेक मंत्र्यांनी आणि अनेक राजकीय पक्षांनी या अहवालाला "अवैज्ञानिक" म्हणून नाकारले आहे आणि त्याची दखल न घेण्याची मागणी केली आहे. लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजातील अनेक आमदार आणि मंत्र्यांनी अहवालतील आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अहवालानुसार, लिंगायत समाजाची लोकसंख्या 66.35 लाख आणि वोक्कालिगा समाजाची लोकसंख्या 61.58 लाख आहे.
वोक्कालिगारा संघाची तीव्र प्रतिक्रिया
संघाचे अध्यक्ष केंचप्पा गौडा म्हणाले, "जर हा अहवाल अंमलात आणला तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करू." त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की वोक्कालिगा समाज स्वतःचा सर्वेक्षण करेल आणि त्यासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे.
संघाचे संचालक नेल्लिगरे बाबू यांनी तीव्र निवेदन जारी करत म्हटले आहे, "जर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी हा अहवाल अंमलात आणला तर सरकारला पाडावे लागेल."
पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल
या वादग्रस्त अहवारावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने 17 एप्रिल रोजी विशेष मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली आहे. वीरशैव-लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजातील मंत्री या बैठकीत आपले आक्षेप नोंदवतील.
