नरेंद्र मोदी सरकारने आता कश्मीर आणि सीमापार दहशतवादासंबंधी एक व्यापक रणनीती आखून टाकली आहे, ज्याअंतर्गत ती जगभरात पाकिस्तानचा पर्दाफाश करण्यासाठी विविध पक्षांच्या खासदारांच्या प्रतिनिधीमंडळांना पाठवण्याचा विचार करीत आहे.
नवी दिल्ली: भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानच्या कटकारस्थानांना आणि दहशतवादाच्या समर्थनाला उघड करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नरेंद्र मोदी सरकार पहलगाम दहशतवादी हल्ले आणि ऑपरेशन सिंदूर यासारख्या अलिकडच्या सुरक्षा कारवायांबद्दल जगातील प्रमुख राजधान्यांमध्ये खासदारांची प्रतिनिधीमंडळे पाठवण्याचा विचार करीत आहे.
या प्रतिनिधीमंडळांचा उद्देश सीमापारून होणाऱ्या दहशतवादाविरुद्ध भारताचे बाजू मजबुतीने मांडणे आणि हे स्पष्ट करणे आहे की भारत आपल्या संरक्षणात्मक पावलांद्वारे दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य करीत आहे.
ही पहल का आवश्यक आहे?
गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानकडून कश्मीरमध्ये दहशतवादाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांनी भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान दिले आहे. विशेषतः अलिकडील पहलगाम दहशतवादी हल्ले आणि ऑपरेशन सिंदूर सारख्या लष्करी मोहिमांनी हे स्पष्ट केले आहे की सीमापारून होणारा दहशतवाद भारतासाठी एक गंभीर धोका आहे. परंतु पाकिस्तान सतत आपल्या दुष्प्रचाराद्वारे या मुद्द्याला गुंतागुंतीचे बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की आता आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे मत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी खासदारांना सक्रिय केले जाईल.
जगातील राजधान्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधीमंडळ
सरकारची योजना आहे की विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांच्या प्रतिनिधीमंडळांना अमेरिका, युरोप, आफ्रिका, आशिया आणि ऑस्ट्रेलियाच्या प्रमुख राजधान्यांमध्ये पाठवले जाईल. ही प्रतिनिधीमंडळे तिथल्या धोरणनिर्मात्यांना, माध्यमांना, व्यावसायिक नेत्यांना आणि इतर प्रभावशाली संघटनांना भेटून भारताचे बाजू मजबुतीने मांडतील. याअंतर्गत खासदार फक्त पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांमधील पाकिस्तानच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकणार नाहीत, तर ऑपरेशन सिंदूर सारख्या लष्करी कारवाईचे महत्त्व आणि आवश्यकता देखील सविस्तर स्पष्ट करतील.
कश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या दुष्प्रचाराला रोखणे
पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून कश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जो भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. या रणनीतीअंतर्गत खासदारांना हे देखील सूचना दिल्या जातील की ते जागतिक समुदायाला भारताच्या द्विपक्षीय आणि शांततापूर्ण दृष्टीकोनाबद्दल जागरूक करतील. तसेच पाकिस्तानच्या बाजूने पसरवलेल्या खोट्या माहिती आणि बनावट बातम्यांचा पर्दाफाश देखील केला जाईल.
मोदी सरकारची कूटनीतिक रणनीतीचा नवीन आयाम
विदेश मंत्रालय या योजनेवर सक्रियपणे काम करीत आहे. मंत्रालयाने इतर महत्त्वाच्या मंत्रालयांसह मिळून खासदारांसाठी ठोस आणि अचूक चर्चेचे मुद्दे तयार केले आहेत, जेणेकरून ते जागतिक पातळीवर प्रभावीपणे भारताचे बाजू मांडू शकतील. भारतीय राजनयिक मिशन देखील या मोहिमेला पाठिंबा देतील आणि परदेशांमध्ये भारताची प्रतिमा सुधारण्यास मदत करतील.
ऑपरेशन सिंदूरची सत्यता समोर आणण्याचा प्रयत्न
खासदार फक्त दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या लष्करी कारवायांच्या गरजा स्पष्ट करणार नाहीत, तर ते ऑपरेशन सिंदूरची देखील व्यापक माहिती देतील. या ऑपरेशनअंतर्गत भारताने सीमापार दहशतवादाच्या प्रमुख ठिकाणांना लक्ष्य केले होते. याच्या प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानने भारतीय लष्करी मोहिमांविरुद्ध अनेकदा हल्ले वाढवले. खासदारांकडून या तथ्यांना उघड करून पाकिस्तानच्या दुष्प्रचार रणनीतींना आव्हान दिले जाईल.
हे पाऊल मोदी सरकारच्या कूटनीतीमध्ये एक नवीन अध्याय सिद्ध होऊ शकते. यामुळे फक्त भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमाच मजबूत होणार नाही, तर जागतिक समुदायात देखील दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या लढ्याला समजून घेण्याची आणि पाठिंबा देण्याची भावना वाढेल.
