केरळ सरकारने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजीपी) एम. आर. अजित कुमार यांच्या निलंबनाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण देत ही कारवाई संपूर्ण चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी सरकारने कोणत्याही स्तरावर विलंब केला नसून सर्व प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी केवळ माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करता येत नसल्याचेही स्पष्ट केले.
हे प्रकरण अलप्पुझा येथे युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांवरील कथित हल्ल्याच्या चौकशीत हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालात समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे सरकारने कारवाई केली.
अलप्पुझा जिल्ह्यात युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांवरील कथित हल्ल्याच्या चौकशीदरम्यान वरिष्ठ पोलीस अधिकारी एम. आर. अजित कुमार यांनी तपास प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची स्थापना केली.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच स्वतंत्र तपास करण्यात आला आणि पुरेशा पुराव्यांशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याला दोषी मानण्यात आले नाही.
तिरुवनंतपुरम येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी सरकारने कोणत्याही घाईत किंवा राजकीय दबावाखाली निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितले. प्रत्येक प्रशासकीय कारवाई ही निर्धारित नियम आणि सेवा प्रक्रियेनुसार करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, एसआयटीचा पहिला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, दुसऱ्या अहवालात प्रथमच एडीजीपी एम. आर. अजित कुमार यांच्या कथित भूमिकेचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) अहवालाचा अभ्यास करून संबंधित अधिकाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर आणि सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतरच निलंबनाचा आदेश जारी करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई ही तथ्ये आणि चौकशी अहवालांच्या आधारे केली जाते, केवळ माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे नाही. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी सार्वजनिक दबावाखाली कारवाई केली असती तर ती कायदेशीरदृष्ट्या टिकली नसती, त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (सीएटी) एडीजीपी यांच्या निलंबन आदेशावर तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या मते, यावरून सरकारने अवलंबलेली प्रक्रिया प्राथमिक स्तरावर कायदेशीर कसोटीवर योग्य ठरल्याचे दिसते. मात्र, प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असून अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक प्राधिकरणाकडूनच दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विशेष तपास पथकाची स्थापना यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली होती. संपूर्ण घटनाक्रमाची निष्पक्ष चौकशी करणे हा तपासाचा उद्देश होता. पहिल्या अहवालात काही इतर अधिकाऱ्यांची भूमिका समोर आल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. त्यानंतरच्या तपासात समोर आलेल्या नव्या निष्कर्षांच्या आधारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही आढावा घेण्यात आला आणि त्यानंतर एडीजीपी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, काही माध्यम संस्थांनी यापूर्वी सरकार आणि गृह विभागावर संबंधित अधिकाऱ्याला संरक्षण दिल्याचा आरोप केला होता. आता कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई झाल्याने असे आरोप करणाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करावे, असे त्यांनी म्हटले. त्याचवेळी, माध्यमे ही लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सर्व तथ्ये समोर येण्यापूर्वी निष्कर्ष काढणे टाळावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांनी शिस्तभंगाच्या कारवाईपूर्वी प्राथमिक चौकशी, पुराव्यांची पडताळणी, संबंधित अधिकाऱ्याला उत्तर देण्याची संधी आणि सक्षम प्राधिकरणाचा अंतिम निर्णय अशा सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले.
हे प्रकरण अद्याप कायदेशीर आणि प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. चौकशीत नवीन तथ्ये समोर आल्यास संबंधित यंत्रणा पुढील कारवाई करू शकतात. संबंधित अधिकाऱ्यालाही कायद्यानुसार स्वतःचा बचाव करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सरकारने नमूद केले.
