उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथील किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी (KGMU) परिसरातील मजारांबाबतचा वाद अधिक तीव्र होत आहे. KGMU प्रशासनाने परिसरातील सहा मजारांना अवैध ठरवत त्यावर नोटिसा चस्पा केल्या असून, उत्तर देण्याची अंतिम तारीख 6 फेब्रुवारी 2026 निश्चित केली आहे.
KGMU प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ठरलेल्या मुदतीपर्यंत मजार कमिटीने समाधानकारक उत्तर किंवा वैध कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर त्यानंतर ध्वस्तीकरणाची कारवाई सुरू केली जाईल.
KGMU प्रशासनाने यापूर्वी सहा कथित अवैध मजारांवर नोटिसा लावून मजार कमिटीला 15 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत 6 फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. प्रशासनानुसार, मजार KGMUच्या स्थापनेपूर्वी अस्तित्वात होत्या हे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आणि कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
जर अशी कागदपत्रे सादर करण्यात अपयश आले, तर विद्यापीठ परिसर नियमांनुसार स्वच्छ करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई कोणत्याही धार्मिक भावनांविरोधात नसून, अवैध अतिक्रमण आणि नियमभंगाविरोधात आहे.
KGMU परिसरात एकूण आठ मजार असून, त्यापैकी सहा मजारांना प्रशासनाने अवैध ठरवून नोटिसा दिल्या आहेत. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, नोटिसा देण्यापूर्वी हा विषय न्यायालयात नेण्यात आला होता आणि न्यायालयीन निर्णय प्रशासनाच्या बाजूने आल्यानंतरच ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
KGMU प्रशासनाने नमूद केले आहे की विद्यापीठाच्या जमिनीवरील अवैध बांधकाम मान्य केले जाणार नाही, परिसराचा वापर शिक्षण, संशोधन आणि वैद्यकीय सेवांसाठीच होणे अपेक्षित आहे, तसेच कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे बांधकाम कायदेशीर परवानगीशिवाय अवैध मानले जाईल.
मजार कमिटीने मात्र दावा केला आहे की या मजार अनेक दशकांपूर्वीच्या असून, विद्यापीठ स्थापन होण्यापूर्वीच अस्तित्वात होत्या.
या वादाला राजकीय स्वरूपही आले आहे. विविध राजकीय पक्षांचे नेते KGMU परिसराला भेट देत असून, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी KGMUला भेट देत भाजप सरकारवर टीका केली असून, या कारवाईला धार्मिक भावनांविरोधातील पाऊल असे संबोधले आहे.
भाजप नेत्यांनी हा विषय पूर्णपणे कायदेशीर आणि प्रशासकीय असल्याचे सांगत, यामध्ये राजकारण करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे.
या प्रकरणात धार्मिक संघटनांचे नेतेही पुढे आले आहेत. मौलाना फिरंगी मेहंदी यांनी KGMU परिसरातील मजार विद्यापीठ स्थापनेपूर्वीच्या असल्याचा दावा केला आहे. तर महाराज विष्णु दास यांनी सांगितले की मजार इतक्या जुन्या असल्यास त्याबाबत ठोस पुरावे KGMU प्रशासनाला सादर केले पाहिजेत आणि केवळ दाव्यांच्या आधारे निर्णय घेता येणार नाही.
