तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधात पश्चिम बंगालमधील नदिया जिल्ह्यातील कृष्णनगर न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले आहे. कथित वादग्रस्त वक्तव्याशी संबंधित प्रकरणात वारंवार समन्स बजावूनही न्यायालयात हजर न राहिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणातील आरोपांची अंतिम पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधातील हे प्रकरण भारतीय लष्कराशी संबंधित कथित वादग्रस्त वक्तव्यावरून समोर आले. तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि भारतीय लष्करी कारवाईशी संबंधित मुद्द्यांवर आक्षेपार्ह मानल्या गेलेल्या टिप्पणी केल्या. त्यानंतर कृष्णनगरमध्ये त्यांच्याविरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यात आली.
मे 2026 मध्ये समोर आलेल्या अहवालांनुसार, नदिया येथील रहिवासी गौरांग दे यांनी कृष्णनगर न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत महुआ मोईत्रा यांनी भारतीय लष्कर आणि ऑपरेशन सिंदूरबाबत कथितरीत्या आक्षेपार्ह तसेच राष्ट्रविरोधी टिप्पणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे आरोप असून त्यांची अंतिम पुष्टी न्यायालयीन प्रक्रियेत होणे बाकी आहे.
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महुआ मोईत्रा यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. ताज्या अहवालांनुसार, अनेक समन्सनंतरही त्या न्यायालयात हजर न राहिल्याने अटक वॉरंट जारी करण्यात आले.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने त्यांच्या भूमिकेकडे न्यायालयीन निर्देशांचे सातत्याने पालन न करण्याच्या परिस्थितीच्या स्वरूपात पाहिले आणि त्यानंतर वॉरंट जारी केले. नदिया पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनीही महुआ मोईत्रा यांच्या नावाने अटक वॉरंट जारी झाल्याची पुष्टी केली आहे. मात्र, सुरुवातीच्या अहवालांमध्ये वॉरंटशी संबंधित संपूर्ण कायदेशीर स्थितीबाबत वेगवेगळी माहिती समोर आली आहे.
महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवणाऱ्या कथित वक्तव्याशी संबंधित स्वतंत्र प्रकरणही सुरू आहे.
या प्रकरणात जुलै 2026 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला होता. न्यायालयाने पोलिसांना तातडीने कठोर कारवाई करण्यापासून रोखले होते आणि महुआ मोईत्रा यांना तपासात सहकार्य करून तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
यानंतर या प्रकरणी महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि त्यांना तपासात सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागले.
महुआ मोईत्रा यांच्यावर भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी तणाव तसेच ऑपरेशन सिंदूरबाबत प्रश्न उपस्थित करताना कथित आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप आहे.
माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये तक्रारदाराच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, महुआ यांनी ऑपरेशन सिंदूरमधील लष्कराच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आणि कथितरीत्या आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. याच आधारावर त्यांच्याविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली.
मात्र, कोणत्याही टिप्पणीला कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरवले जाईल की नाही, हे आरोप आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या न्यायालयीन तपासणीनंतरच निश्चित होईल.
महुआ मोईत्रा यांनी राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी गुंतवणूक बँकिंग क्षेत्रात काम केले. त्यानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश करून तृणमूल काँग्रेसशी संबंध जोडले.
2016 मध्ये त्यांनी पश्चिम बंगालमधील करीमपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली. त्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कृष्णनगर मतदारसंघातून विजय मिळवून राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कृष्णनगर मतदारसंघातून पुन्हा विजय मिळवला.
महुआ मोईत्रा यांचे राजकीय कारकीर्द यापूर्वीही वादाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. 2023 मध्ये त्यांच्यावर ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणात गंभीर आरोप करण्यात आले होते. संसदेच्या एथिक्स कमिटीच्या अहवालानंतर डिसेंबर 2023 मध्ये लोकसभेने त्यांचे सदस्यत्व समाप्त केले.
यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कृष्णनगरमधून पुन्हा विजय मिळवला आणि संसदेत पुनरागमन केले.
अटक वॉरंट जारी झाल्याचा अर्थ संबंधित व्यक्तीला आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे, असा होत नाही. हे न्यायालयाकडून जारी केलेले कायदेशीर आदेश असते, ज्याअंतर्गत पोलिसांना आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा अधिकार मिळतो.
या प्रकरणातही महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधातील आरोपांवर अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होईल. त्यामुळे आरोप आणि दोषसिद्धी यांच्यातील फरक कायम ठेवणे आवश्यक आहे.
आता महुआ मोईत्रा न्यायालयासमोर कशा प्रकारे हजर होतात आणि अटक वॉरंटबाबत न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे लक्ष असेल. त्याचबरोबर कथित वादग्रस्त वक्तव्याशी संबंधित तपास आणि सुनावणी पुढे सुरू राहील.
