केंद्र सरकारने जोरदार गोंधळात लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केले. मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक संपत्तीशी संबंधित असल्याचे सांगत धार्मिक हस्तक्षेपाचा निषेध केला. मुस्लिम महिलांनी याला पाठिंबा दिला.
Waqf Amendment Bill: लोकसभेत आज केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ सादर केले. हे विधेयक संसदेत गोंधळाचे कारण बनले, जिथे काही पक्षांनी याचे समर्थन केले, तर अनेक विरोधी पक्षांनी त्याचा विरोध केला. सरकारला जेडीयू, टीडीपी आणि जेडीएस सारख्या पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे, तर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डीएमके सारखे विरोधी पक्ष या विधेयकाचा कडाडून विरोध करत आहेत. काँग्रेसने हे विधेयक संविधानाविरुद्ध असल्याचे म्हटले, तर समाजवादी पक्षाने ते मुसलमानांच्या अधिकारांवर हल्ला असल्याचे म्हटले.
भोपाळमध्ये मुस्लिम महिलांचा पाठिंबा
दिल्ली आणि भोपाळमध्ये मुस्लिम महिलांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केल्याचे चित्र समोर आले आहे. मध्य प्रदेशाच्या राजधानी भोपाळमध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिलांनी या विधेयकाच्या समर्थनात निदर्शने केली. त्यांच्या हातात फलक होते, ज्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानण्यात आले होते. निदर्शक "मोदीजी तुम्ही संघर्ष करा...आम्ही तुमच्यासोबत आहोत" असे घोषणा देत होते.
दिल्लीतही मुस्लिम महिलांचा मोदींना पाठिंबा
दिल्लीतही मुस्लिम महिलांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केले. निदर्शनादरम्यान महिलांनी फलक धरले होते, ज्यावर लिहिले होते -"वक्फ संपत्तीची उत्पन्न तिच्या हक्कदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि वक्फ बोर्डमध्ये महिला आणि मागासलेल्या मुसलमानांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मोदीजींचे आभार". या विधेयकावरून मुस्लिम समाजात दोन गट निर्माण झाले आहेत, जिथे एक गट याचे स्वागत करत आहे, तर दुसरा गट हे मुस्लिम धार्मिक संपत्तीवरील नियंत्रणाचा प्रयत्न असल्याचे सांगत आहे.
आप आमदार संजय सिंह यांचे भाजपावर निशाणा
आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी या विधेयकावरून भाजपावर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, "देशातील लोकांना आता सावधान रहावे लागेल. भाजपने वक्फ संपत्तीवर ताबा मिळवून ते आपल्या मित्रांना देण्यास सुरुवात केली आहे. ते गुरुद्वारे, मंदिरे आणि चर्चच्या संपत्तीबाबतही असेच करतील". विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक संपत्तींवर सरकारी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे.
विरोधी पक्षांनी कडाडून आक्षेप घेतला
काँग्रेस नेत्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "आम्ही या विधेयकाचा अभ्यास करू आणि यावर चर्चा सुरू आहे. आम्ही I.N.D.I.A. आघाडीसोबत आहोत आणि आघाडी या विधेयकाचा जोरदार विरोध करेल". तर, डीएमके खासदार कनिमोझी यांनी स्पष्ट केले की त्यांचा पक्ष या विधेयकाचा पूर्णपणे विरोध करत आहे. त्या म्हणाल्या, "आमचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी तामिळनाडू विधानसभेत एक ठराव मंजूर केला आहे. आपण या देशातील अल्पसंख्यांकांना असे सोडू शकत नाही". त्यांनी आरोप केला की हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या संपत्तींवर सरकारी नियंत्रण आणण्याच्या योजनाचा भाग आहे.
