तमिळनाडूमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट आर्थिक सहाय्य हस्तांतरित करण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या अंतर्गत 1.31 कोटी महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी ₹5000 जमा करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल या महिन्यांसाठी आगाऊ स्वरूपात देण्यात आली असून ती “विमेन्स राइट्स ग्रांट” अंतर्गत वितरित करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचा कार्यकाळ 10 मे रोजी संपणार असून एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. या पार्श्वभूमीवर महिलांना थेट रोख आर्थिक लाभ देण्याच्या या निर्णयावर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे.
“कलैगनार विमेन्स राइट्स स्कीम” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1000 आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यावेळी सरकारने तीन महिन्यांची रक्कम आगाऊ देताना अतिरिक्त ₹2000 चा “समर स्पेशल पॅकेज” जोडला असून त्यामुळे एकूण ₹5000 थेट खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वी ट्विटर) वर म्हटले की, ही योजना महिलांच्या अधिकारांना बळकटी देण्यासाठीचा एक ठोस उपक्रम आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत ती थांबवली जाणार नाही. त्यांनी असेही आश्वासन दिले की, त्यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास मासिक सहाय्याची रक्कम ₹1000 वरून ₹2000 करण्यात येईल.
2023 नंतर विविध राज्यांमध्ये महिलांना थेट रोख सहाय्य देण्याच्या योजनांचा अवलंब करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या “लाडली बहना योजना”नंतर झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि बिहारमध्येही तत्सम योजना लागू करण्यात आल्या.
झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी अशा प्रकारची योजना राबवून पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर रक्कम वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते आणि निवडणुकीनंतर ते पूर्ण केले. तमिळनाडूमधील या उपक्रमाकडे त्या नमुन्याशी संबंधित म्हणून पाहिले जात आहे.
तज्ञांच्या मते, महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट रक्कम जमा केल्याने आर्थिक समावेशनाला चालना मिळू शकते आणि त्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेसह घरगुती निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढू शकतो. काही टीकाकारांच्या मते, अशा योजनांमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण येऊ शकतो आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाशी संतुलन राखणे आवश्यक आहे. तमिळनाडूसारख्या मोठ्या राज्यात 1.31 कोटी लाभार्थ्यांना नियमित आर्थिक सहाय्य देणे हा एक महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पीय निर्णय आहे.
