मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, राज्यात आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी, कमतरता दूर करण्यासाठी आणि आयुष्मान कार्ड धारकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत.
भोपाळ: मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आरोग्य सुविधांचा विस्तार करून प्रादेशिक कमतरता दूर करण्याचे प्रयत्न वेगाने केले जावेत. त्यांनी आरोग्य आणि पोषण या विषयावर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला आणि राज्यातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सेवांचा लाभ मिळेल याची खात्री करण्यावर भर दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी विशेषतः आयुष्मान कार्ड धारकांना पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता सोपी करण्यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या 30 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत आणि लवकरच ही संख्या 50 पर्यंत पोहोचेल.
आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेत सुधारणा
मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, आरोग्य क्षेत्रात अनेक नवीन सुविधांची सुरुवात करण्यात आली आहे आणि कमतरता दूर करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य सरकारद्वारे विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि पीपीपी मॉडेलवर महाविद्यालयांची स्थापना केली जात आहे.
त्यांचे असेही म्हणणे होते की, राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमधील नागरिक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सुविधांचा लाभ घेत आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये जमीन वाटपाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे, ती लवकरच पूर्ण केली जाईल.
गर्भवती महिला आणि मुलांच्या आरोग्यावर भर
आरोग्य विभागाचे प्रमुख सचिव संदीप यादव यांनी माता आणि बालकांच्या आरोग्यावर विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, ॲनिमिया मुक्त भारत अभियानांतर्गत बालके, किशोरवयीन मुली आणि गर्भवती महिलांची नियमित हिमोग्लोबिन तपासणी सुनिश्चित केली जावी.
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आणि ग्राम आरोग्य व पोषण दिन (VHSND) अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण तपासणी, लसीकरण आणि डेटा एंट्रीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पीएमएसएमए अंतर्गत उच्च जोखमीच्या गर्भवती महिलांची वेळेवर ओळख पटवणे आणि सुरक्षित प्रसूतीची अनिवार्यता यावरही भर दिला गेला.
गैर-संसर्गजन्य रोग आणि आरोग्य जागरूकता वाढवावी
अधिकाऱ्यांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह, फॅटी लिव्हर आणि कर्करोगाची तपासणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, ईट राइट अभियान, फिट इंडिया, योग आणि इतर जनजागृती उपक्रम प्रभावी बनवण्यावर भर दिला गेला.
सिकल सेल आणि क्षयरोग (टीबी) यांसारख्या सिंड्रोमच्या निर्मूलनासाठी तपासणी, औषध वितरण आणि न्यूमोकोकल लसीकरण यांसारख्या योजना प्रभावीपणे लागू करण्यावर भर दिला जात आहे.
यशस्वी जिल्ह्यांनी अनुभव सामायिक केले
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या बैठकीत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या जिल्ह्यांनी आपले अनुभव सामायिक केले. बालाघाटने शिशु आणि माता मृत्यू दर नियंत्रणावर, झाबुआने आरोग्य आणि पोषण सुधारणा प्रयत्नांवर, तर मंदसौरने संपूर्ण आरोग्य मॉडेलवर आपली सादरीकरणे दिली. अशा प्रकारे, राज्यात आरोग्य आणि पोषण सेवांच्या विस्तार आणि सुधारणांसाठी ठोस पाऊले उचलली जात आहेत.
