मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेशची अर्थव्यवस्था समावेशक विकासासह अत्यंत गतिशील झाली आहे.
भोपाल येथे जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 नुसार मध्य प्रदेशने आर्थिक क्षेत्रात नवा मानदंड प्रस्थापित केला आहे. सर्वेक्षणानुसार राज्याचा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) 11.14 टक्क्यांनी वाढला आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या वाढीला “समावेशी विकासासह तीव्र गतिशील अर्थव्यवस्था असलेल्या राज्याकडे वाटचाल” असे संबोधले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वित्तीय शिस्त, पारदर्शक प्रशासन आणि दूरदर्शी धोरणांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट झाली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की राज्याची अर्थव्यवस्था नियोजनबद्ध आणि परिणामाभिमुख आहे.
वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी GSDP प्रचलित किंमतींवर ₹16,69,750 कोटी आणि स्थिर (2011-12) किंमतींवर ₹7,81,911 कोटी इतका अंदाजित आहे. वित्तीय वर्ष 2024-25 मधील ₹15,02,428 कोटी आणि ₹7,23,724 कोटी यांच्या तुलनेत ही वाढ अनुक्रमे 11.14 टक्के आणि 8.04 टक्के आहे. प्रति व्यक्ती उत्पन्न (PCI) प्रचलित किंमतींवर ₹38,497 वरून ₹1,69,050 पर्यंत वाढले असून स्थिर किंमतींवर ते ₹76,971 इतके आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की ग्रामीण, कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे सर्व घटकांना आर्थिक लाभ झाला आहे.
क्षेत्रनिहाय GSDP संरचनेनुसार प्राथमिक क्षेत्राचा प्रचलित किंमतींवरील वाटा 43.09 टक्के आणि स्थिर किंमतींवरील वाटा 33.54 टक्के आहे. यामध्ये पिकांचे योगदान 30.17 टक्के, पशुधन 7.22 टक्के, वने 2.13 टक्के, मत्स्यपालन 0.61 टक्के आणि खनन 2.96 टक्के आहे. द्वितीयक क्षेत्राचा प्रचलित किंमतींवरील वाटा 19.79 टक्के आणि स्थिर किंमतींवरील वाटा 26.18 टक्के आहे. बांधकाम क्षेत्राचे योगदान 9.22 टक्के, उत्पादन 7.22 टक्के आणि वीज, गॅस व जलपुरवठा 3.35 टक्के आहे. तृतीयक क्षेत्राचा प्रचलित किंमतींवरील वाटा 37.12 टक्के आणि स्थिर किंमतींवरील वाटा 40.28 टक्के आहे. व्यापार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट 10.35 टक्के, इतर सेवा 7.80 टक्के, स्थावर मालमत्ता 4.98 टक्के, लोक प्रशासन 4.96 टक्के, वित्तीय सेवा 3.73 टक्के, परिवहन 2.80 टक्के आणि संप्रेषण व रेल्वे 2.50 टक्के योगदान देतात.
एकूण पीक उत्पादनात 7.66 टक्के वाढ झाली असून अन्नधान्य उत्पादनात 14.68 टक्के वाढ नोंदली आहे. उद्यानिकी क्षेत्रात 28.39 लाख हेक्टर क्षेत्रावर 425.68 लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले आहे. दुग्ध उत्पादन 225.95 लाख टनांपर्यंत पोहोचले आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये 72,975 किलोमीटर ग्रामीण रस्ते आणि 40.82 लाख ग्रामीण घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
द्वितीयक क्षेत्रात 9.93 टक्के आणि तृतीयक क्षेत्रात 15.80 टक्के वाढ झाली आहे. 1,028 औद्योगिक युनिट्सना 6,125 एकर जमीन वाटप करण्यात आली असून प्रस्तावित गुंतवणूक ₹1.17 लाख कोटी आहे. यामुळे सुमारे 1.7 लाख रोजगार निर्मितीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ₹2,900 कोटींची मदत देण्यात आली असून 1,723 स्टार्टअप आणि 103 इनक्युबेशन केंद्रे कार्यरत आहेत. CSR खर्च सुमारे ₹600 कोटी आहे.
एकूण अर्थसंकल्पाच्या 10.37 टक्के हिस्सा शिक्षण क्षेत्रासाठी राखीव आहे. इयत्ता 1 ते 5 मधील गळती दर शून्य असून इयत्ता 6 ते 8 मधील गळती दर 6.3 टक्के आहे. तांत्रिक संस्थांची संख्या 2,070 आहे. मुख्यमंत्री मेधावी योजना अंतर्गत 45,668 विद्यार्थ्यांना ₹500 कोटींची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ₹34,112 कोटी खर्च करण्यात आले असून ते GSDP च्या 3 टक्के आहे. 4.42 कोटी आयुष्मान कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. मातृ मृत्यू प्रमाण 379 वरून 142 प्रति लाख जिवंत जन्मांपर्यंत घटले आहे.
भावांतर योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण दिले जात आहे. खत वितरणाचे डिजिटलीकरण GPS ट्रॅकिंग आणि आधार-संलग्न वितरणाद्वारे करण्यात आले आहे. ‘लखपति दीदी’ योजना आणि महिला डाळ उत्पादक गटांद्वारे महिला सक्षमीकरण उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. सेवा क्षेत्राचा 37 टक्के वाटा असून पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सेवांमध्ये रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत. सेमीकंडक्टर, ड्रोन आणि तांत्रिक स्टार्टअपसाठी औद्योगिक धोरणांची तयारी सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेशने सलग दोन वर्षे दुहेरी अंकातील वाढ दर नोंदविला आहे. GSDP मध्ये 22.56 टक्के एकूण वाढ आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्नात 19.25 टक्के वाढ नोंदली गेल्याचे सर्वेक्षणात नमूद आहे. ‘समृद्ध मध्य प्रदेश’ या दृष्टिकोनाला यामुळे बळकटी मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
