मध्य प्रदेश सरकारने सुमारे दहा वर्षांनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या शासकीय कर्मचारी पदोन्नती प्रक्रियेला गती दिली आहे. आतापर्यंत सुमारे 60 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली असून, पुढील एका महिन्यात आणखी 35 ते 40 हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर 2026 सालातील पदोन्नती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तयारीही सुरू करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश सरकार दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली पदोन्नती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देत आहे. सामान्य प्रशासन विभागानुसार, आतापर्यंत सुमारे 60 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. पुढील एका महिन्यात आणखी 35 ते 40 हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या सुरू असलेली पदोन्नती प्रक्रिया 1 जानेवारी 2025 रोजी उपलब्ध असलेल्या रिक्त पदांच्या आधारे राबवली जात आहे. जवळपास एक दशक पदोन्नती प्रक्रिया प्रभावित राहिल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा विशेष विभागीय पदोन्नती समित्या (DPC) यांच्या माध्यमातून केला जात आहे. यामुळे विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पुढे जात आहे.
सरकारने पुढील वर्षातील पदोन्नती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठीही नियोजन सुरू केले आहे. त्यासाठी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत विभागीय पदोन्नती समिती (DPC) बैठका आयोजित करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या बैठकींमध्ये 1 जानेवारी 2026 पर्यंत उपलब्ध होणाऱ्या रिक्त पदांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामुळे अलीकडेच पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचारी तसेच उच्च पदांसाठी पात्र अधिकाऱ्यांना पुढील पदोन्नतीसाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, हा उद्देश आहे.
पदोन्नती प्रक्रिया वेळबद्ध करण्यासाठी सर्व विभागांना आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय चरित्रावली (ACR), विजिलन्स क्लिअरन्स आणि इतर प्रशासकीय औपचारिकता वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व पदोन्नत्या सध्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. पदोन्नती नियम-2025 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जबलपूर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, अंतिम निर्णयानंतरच या पदोन्नतींची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर सचिव अजय कटेसरिया यांना सध्या नवीन जबाबदारी स्वीकारण्यापासून रोखण्यात आले आहे. ते पदोन्नती प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत असून, संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींचे समन्वयन करत आहेत.
सरकारच्या मते, वेळेत पदोन्नती झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल, विभागांतील रिक्त पदांची संख्या कमी होईल आणि प्रशासकीय कामकाजात कार्यक्षमता वाढेल. मात्र या पदोन्नतींची अंतिम वैधता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
