गृहमंत्री अमित शहा यांनी ८ मार्चपासून मणिपूरमध्ये वाहतूक सुरळीत करण्याचा आदेश दिला. अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. या बैठकीत राज्यपाल आणि सुरक्षा दलांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मणिपूर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागल्यानंतर पहिलीच महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत मणिपूरच्या सुरक्षा स्थितीचा आढावा घेतला गेला. सरकारने राज्यात सामान्य स्थिती बहाल करण्यावर आणि लुटलेल्या बेकायदेशीर शस्त्रांचे आत्मसमर्पण करण्यावर भर दिला. या बैठकीत मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, सेना आणि अर्धसैनिक दलांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
८ मार्चपासून मणिपूरमध्ये वाहतूक सुरळीत करण्याचा आदेश
गृहमंत्री अमित शहा यांनी निर्देश दिला की ८ मार्चपासून मणिपूरमधील सर्व रस्त्यांवर लोकांची अबाधित वाहतूक सुनिश्चित करावी. त्यांनी स्पष्ट केले की रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राज्य में सामान्य स्थिती बहाल करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे.
मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांना राज्याच्या सुरक्षा स्थितीची सविस्तर माहिती देण्यात आली. मे २०२३पूर्वीची सामान्य स्थिती बहाल करण्यावर आणि विविध गटांनी ताब्यात घेतलेली बेकायदेशीर आणि लुटलेली शस्त्रे आत्मसमर्पण करण्यावर विशेष भर दिला गेला.
लक्षणीय आहे की मे २०२३ मध्ये मणिपूरमध्ये जातीय हिंसा भडकली होती, ज्यात आतापर्यंत २५० पेक्षा जास्त लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. केंद्र सरकारने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१३ फेब्रुवारीला मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू
मणिपूर विधानसभेचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता, परंतु मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर १३ फेब्रुवारीला राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले आणि विधानसभा निलंबित करण्यात आली.
राज्यपालांनी बेकायदेशीर शस्त्रे आत्मसमर्पण करण्याचा अल्टीमेटम दिला
२० फेब्रुवारीला मणिपूरच्या राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी ज्यांच्याकडे बेकायदेशीर आणि लुटलेली शस्त्रे आहेत त्या सर्वांना आत्मसमर्पण करण्याचा अल्टीमेटम दिला. या आदेशानुसार सात दिवसांत ३०० पेक्षा जास्त शस्त्रे जमा करण्यात आली.
मणिपूरच्या मैतेई समूहाने अरम्बाई टेंगोलने २४६ अग्नेयास्त्रे आत्मसमर्पण केली. राज्यपालांनी आता बेकायदेशीर शस्त्रे जमा करण्याची मुदत ६ मार्चपर्यंत वाढवली आहे, जेणेकरून अधिक लोक आपली शस्त्रे सोपवू शकतील. पर्वतीय आणि खोऱ्यातील लोकांनी अधिक वेळाची मागणी केली होती, ती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला गेला.
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसे दरम्यान शस्त्रांची लूट
मणिपूरमध्ये गेल्या २२ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसे दरम्यान लोकांनी पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे लुटली होती. यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे मोठे आव्हान बनले होते. सरकार आता कठोर कारवाईद्वारे ही शस्त्रे परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अजय कुमार भल्ला मणिपूरचे राज्यपाल झाले
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांची २४ डिसेंबर २०२३ रोजी मणिपूरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी ३ जानेवारी २०२४ रोजी पदभार स्वीकारला. राज्यपाल झाल्यानंतर त्यांनी विविध वर्गातील लोकांशी भेट घेतली आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उपायांवर चर्चा केली.
