मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी 20 दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला आपल्या मागण्यांवर कार्यवाही आणि विचार करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी दिला असून, या कालावधीत मागण्यांवर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून उपोषण सुरू केले होते. मराठा समाजाला कुणबी वंशावळीच्या आधारे इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणे ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
जरांगे यांनी सरकारसमोर इतरही मागण्या मांडल्या होत्या. त्यामध्ये हैदराबाद, सातारा आणि औंध गॅझेटला मान्यता देणे तसेच जुन्या सरकारी नोंदी आणि दस्तऐवजांच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा समावेश आहे.
जुन्या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्यांना OBC आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल, अशी जरांगे यांची भूमिका आहे. या मागण्यांवर कार्यवाहीला वेग देण्यासाठी त्यांनी सरकारवर दबाव आणला.
मागण्यांवर अपेक्षित सुनावणी न झाल्यानंतर जरांगे यांनी 15 सप्टेंबर रोजी मुंबईकडे मोर्चा सुरू केला. मात्र, त्यानंतर बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे पोहोचल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यानंतर त्यांनी मोर्चा थांबवला.
डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, दीर्घकाळ उपोषणामुळे त्यांचा रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची पातळी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती. त्यांना डिहायड्रेशनची समस्याही झाली होती. प्रकृती लक्षात घेऊन आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याबाबत चर्चा सुरू झाली.
15 सप्टेंबर रोजी जालन्यातून मुंबईकडे रवाना होण्यापूर्वी जरांगे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना श्रद्धांजली वाहिली होती.
बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे महाराष्ट्र सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या प्रतिनिधी मंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता.
बैठकीत सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांवर आतापर्यंत सुरू करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती जरांगे यांना देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी सरकारला पुढील प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांचा कालावधी देण्यास सहमती दर्शवली.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अॅडव्होकेट जनरल यांचे लेखी मत मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी सुमारे 3 ते 4 महिने लागू शकतात.
विखे पाटील यांनी जरांगे यांना तीन प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासही सांगितले. हे प्रतिनिधी सरकारकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवू शकतील.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने मराठा आंदोलकांच्या 13 पैकी 12 कायदेशीरदृष्ट्या वैध मागण्यांवर कार्यवाही केल्याचे म्हटले होते. आंदोलनाच्या वेळेबाबतही सरकारने प्रश्न उपस्थित केले होते, कारण आंदोलन गणेशोत्सवादरम्यान सुरू होते.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. सरकार चर्चेसाठी तयार असून मुद्द्यांवर चर्चेच्या माध्यमातून पुढे जाता येईल, असे त्यांनी म्हटले होते.
मंत्री आशीष शेलार यांनीही जरांगे यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी आणि गणेशोत्सवादरम्यान आंदोलन टाळावे, असे आवाहन केले होते. सरकार आणि जरांगे यांच्यातील चर्चेनंतर आंदोलन 90 दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी आणि सामाजिक धोरणाशी संबंधित दीर्घकाळापासून सुरू असलेला मुद्दा आहे. पात्र मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे OBC प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे.
या मागणीचा आधार जुन्या नोंदी आणि वंशावळीशी संबंधित दस्तऐवज आहेत. या प्रक्रियेला वेग देणे आणि पात्र मराठा कुटुंबांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे यावर जरांगे यांच्या आंदोलनाचा भर राहिला आहे. याशिवाय हैदराबाद, सातारा आणि औंध गॅझेटला मान्यता देणे तसेच जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची मागणीही आंदोलनाचा महत्त्वाचा भाग राहिली आहे.
मनोज जरांगे यांनी ऑगस्ट-सप्टेंबर 2025 मध्येही मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण केले होते. त्यावेळी मोठ्या संख्येने त्यांचे समर्थक मुंबईत दाखल झाले होते. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक आणि सामान्य हालचालींवर परिणाम झाला होता.
2025 मधील आंदोलनादरम्यान सरकारने जरांगे यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या स्वीकारल्यानंतर आणि कुणबी वर्गीकरण प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर 2 सप्टेंबर 2025 रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
2026 मध्ये पुन्हा आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. यावेळी 20 दिवसांच्या उपोषणानंतर जरांगे यांनी सरकारला 90 दिवसांचा कालावधी दिला आहे.
उपोषण मागे घेतल्यानंतर जरांगे यांच्या मागण्यांवर पुढील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आता सरकारसमोर आहे. विशेषतः सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अॅडव्होकेट जनरल यांचे मत आणि त्यानंतरची प्रक्रिया याकडे लक्ष राहणार आहे.
जर 90 दिवसांच्या कालावधीत त्यांच्या मागण्यांवर अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
